समक्ष सीएम नवीन की मांग-ओडिशा को बनाएं विशेष फोकस वाला राज्य
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान केंद्र से ओडिशा को एक विशेष फोकस राज्य बनाने और आपदा प्रूफिंग के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया। "ऐतिहासिक रूप
भुवनेश्वर, 7 अगस्त: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान केंद्र से ओडिशा को एक विशेष फोकस राज्य बनाने और आपदा प्रूफिंग के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया। "ऐतिहासिक रूप से, हमें केंद्रीय सूची में विषयों - दूरसंचार, रेलवे और बैंकिंग में उपेक्षित किया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में हमारा घनत्व सबसे कम है और मैं केंद्र सरकार से ओडिशा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करूंगा, "पटनायक ने कहा। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के महत्व का हवाला देते हुए पटनायक ने कहा, "जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओडिशा लगभग हर साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। राज्य और उसके लोगों को प्रकृति की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का होना महत्वपूर्ण है। मैं केंद्र सरकार से ईमानदारी से ओडिशा को एक विशेष फोकस वाला राज्य बनाने और आपदा प्रूफिंग के लिए धन आवंटित करने का अनुरोध करूंगा।"
पटनायक ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के क्षेत्र में कार्यान्वयन के मुद्दों पर भी जोर दिया, जिसके कारण कुछ मामलों में वास्तविक किसान वंचित हैं और नितयोग से इसका अध्ययन करने और किसानों के हितों की रक्षा के तरीके सुझाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी मुद्दा उठाया कि ग्रामीण आवास योजना पीएमएवाई के तहत कई आदिवासी और केबीके जिलों को नए आवंटन से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने उठाए गए सभी प्रश्नों का पालन किया है और केंद्र से इस मुद्दे को हल करने और आवास आवंटित करने का आग्रह किया है।" संरक्षण और संरक्षण प्रणालियों के महत्व पर जोर देते हुए, जो विश्व स्तर पर बड़े बदलाव आए हैं, ओडिशा के सीएम ने सुझाव दिया कि एएसआई को बदल दिया जाना चाहिए और एएमएसएआर अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सिस्टम को प्रौद्योगिकी और कानूनी ढांचे दोनों के मामले में वैश्विक बेंचमार्क के बराबर बनाया जा सके।
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