सीएम हेमंत सोरेन ने कहा - युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार करेगी वैकल्पिक व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का अंदेशा पहले से था और पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रख कर सरकार आगे बढ़ रही थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार ने नवंबर में 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को भी 27 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पास किया गया था। इन दोनों विधेयकों को अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। विधेयक में इसे नौवीं अनुसूची में डालने के लिए भी लिखा गया है। ऐसा होने से जिस तरीके से षड्यंत्र होते हैं, वह नहीं हो सकेगा। मूलवासी व आदिवासियों को अधिकार मिल सकेगा। इसे जल्द से जल्द पारित करने के लिए राज्यपाल से अनुरोध करने गए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का अंदेशा पहले से था और पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रख कर सरकार आगे बढ़ रही थी। सीएम ने कहा कि आश्चर्य होता है कि हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले 20 में से 19 लोग दूसरे राज्यों के थे। झारखंड की नियोजन नीति से दूसरे राज्यों के नौजवानों व लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है।
सत्र के दूसरे दिन नियोजन नीति को लेकर सत्ता व विपक्ष में खींचतान जमकर दिखी। सीएम हेमंत सोरेन ने नौजवान बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ के विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भाजपा की मौजूदगी में विधेयकों पर जल्द मुहर लगाने के लिए राज्यपाल से मिलने की बात हुई थी। दोनों विधेयकों को सदन से पारित करने में भाजपा ने समर्थन दिया था। फिर रातभर में क्या हुआ कि भाजपा ने राजभवन जाने से इनकार कर दिया।
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