CM भूपेश बोले, 'केंद्र ने सर्वे नहीं करवाया तो हम करवाएंगे, गरीबों को आवास भी देंगे'

सीएम भूपेश बघेल के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सोमवार 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे।

Updated: Sunday, March 5, 2023, 13:59 [IST]

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार यदि सर्वे की घोषणा नहीं करती तो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों की सर्वे कराएगी। क्रमबद्ध रूप से उनको पक्का आवास देगी। उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।

सीएम के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सोमवार 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे।

1-मंडी शुल्क के लिए केंद्र को पत्र लिखा, सुनने को तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ें।

2-ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी हमने मांग की थी की सड़क बनाने का समय बढ़ाया जाए, मगर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है।

3-रायपुर कार्गो इंटरनेशनल की मांग की गई, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। केंद्र सरकार कोई सुनवाई ही नहीं कर रही है।

4-प्रदेश में खनिज से जो रॉयल्टी नहीं मिल रही। विदेश से कोयला मांगा लेंगे, लेकिन हमारी रॉयल्टी नहीं बढ़ा रहे। इसे बढ़ा देते तो हमारी आमदनी बढ़ जाती।

5-GST क्षतिपूर्ति पिछले साल 6182 करोड़ मिला अब इन्होंने बंद कर दिया।

6-प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पर बात हुई। सभी राज्यों को 2 करोड़ 85 लाख मकान स्वीकृत हुए हैं। छत्तीसगढ़ का 11 लाख 76 हजार 67 आवास को स्वीकृत किया गया। 8 लाख 44हजार मकान पूर्ण हो चुके हैं। 71 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ग्रामीणों को भड़काने में जुटे हुए हैं।

7-ये 2011 की जनगणना पर है। नई जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। ये चलें हमारे साथ गरीब जनता के हित में आवाज उठाएं। 2011 का डाटा पुराना हो चुका। नया डाटा आना चाहिए।

राज्यपाल के खिलाफ मामला कोर्ट में जाने को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। बृजमोहन ने कहा- राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके अधिकारों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। सदन के वे सर्वोच्च हैं। हम यहां कृतज्ञता ज्ञापन देने के लिए यहां है। CM बघेल ने कहा- शुरुआत इन्होंने की। इसके बाद गुस्साए भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। विधानसभा कैम्पस में बृजमोहन नारे बाजी करते रहे।

बृजमोहन ने कहा-जिस जज ने राज्यपाल को नोटिस दिया उसे शर्म आना चाहिए

पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। (फाइल फोटो)
पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। (फाइल फोटो)
बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में जो कुछ कहा, पढ़िए

1-जब आप राज्यपाल को नहीं मानते तो अभिभाषण पर चर्चा क्यों करा रहे हैं।

2-राज्यपाल को कोर्ट का नोटिस नहीं दिया जा सकता। उस न्यायाधीश को भी शर्म आनी चाहिए, जिसने राज्यपाल को नोटिस जारी किया है, इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पूछा-किसको शर्म आनी चाहिए। किसने नोटिस जारी किया है।

3-सदन में मंत्रियों और अफसरों की उपस्थिति का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की। कहा- भाजपा कार्यालय के बाहर राजभवन बोर्ड लगा है। अभी तक नहीं हटा है। कहां है शासन प्रशासन।

4-सदन में बहुमत का आपातकाल है। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, कार्यकर्ताओं की हत्या पर चर्चा नहीं कर सकते।

5-राज्यपाल को भाजपा का एजेंट बताया गया। हमसे कहते हैं कि राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दीजिए।

6-सरकार बहुमत के बोझ से चरमरा गई है। अपने ही बोझ से दब चुकी है।

7-कलेक्टर विधायक को आदेश है कि इस विधायक और मंत्री की बात नहीं सुननी है। एक मंत्री इसीलिए अपना विभाग छोड़ देता है। विधायक धरने पर बैठता है।

8-क्या हो रहा है बस्तर के शमशान घाट में। बुजुर्ग को दफनाने नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति आदिवासी है।

-अग्रवाल के बयान पर मंत्री लखमा ने जवाब दिया। कहा- मेरे बाप दादा बस्तर से हैं ,,मेरे से ज्यादा कोई बस्तर नहीं चाहता। इश पर अग्रवाल ने कहा-मेरे बाप दादा के बारे में बोल रहे हैं..मंत्री को मुझसे माफी मांगना चाहिए। इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई थी।

9-सरकार को शर्म आना चाहिए कि राज्यपाल के खिलाफ याचिका लगाई गई।

10-कवर्धा में कल एसपी समेत 25 पुलिसकर्मियों का सिर फूटा है।

11-सदन मे आगे चर्चा करते हुए अग्रवाल ने कहा- छत्तीसगढ़ के लोगों को आज भी पलायन का दंश झेलना पड़ रहा है।ये मंत्री है या चूचू का मुरब्बा है बस्तर में धर्मांतरण के 80 प्रकरण दर्ज हो रहे पर कार्रवाई नहीं हो रही। दादी आपका जीवन खतरे में है और मेरा भी जीवन खतरे में है, हम नक्सलवाद के बारे में बोल नहीं सकते

12-रायपुर को लोग चाकुपुर बोल रहे, क्यों यहां पुलिस की धमक खत्म हो गई है ? नशीली वस्तुएं बेचने वालों की कई शिकायत मैंने की, पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये अभिभाषण सरकार के चार वर्षों का कारगुजारी है, छग गढ़बो हो रहा है, या बोरबो।

13-छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर भ्रष्टाचार करने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी भी सरकार का कार्यकाल रहा है, लेकिन आईटी- ईडी का छापा इतने ज्यादा IAS और IPS के यहां नहीं पड़ा। 500 करोड़ की संपत्ति जब्त होना क्या यह है छत्तीसगढ़ की संस्कृति है।

-अग्रवाल के इस बयान पर मंत्री उमेश पटेल ने पूछा- क्या ईडी केवल विपक्षी सरकार जहां है वहीं आएंगी, ईडी नरेटिव सेक्टर हो गई है, जहा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आखिरकार ईडी वहा क्यों नहीं जा रही है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, 17 दिसंबर के बाद गोबर के सच्चाई की जांच कराएंगे,और जो भी आरोपी होगा उन्हें जेल भेजा जाएगा।

1. सरकार कोदो कुटकी रागी के समर्थन मूल्य घोषित करने की बात करती है, लेकिन राज्य सरकार से पहले ही केंद्र सरकार ने इसका समर्थन मूल्य घोषित कर चुकी है।

2. सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में आदिवासी लड़कियों से शादी करके बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं। आदिवासियों के साथ षड्यंत्र हो रहा है। सरकार जांच कराए।

3. गृहमंत्री का स्टार्टअप है कि दुनियाभर के अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। चिटफंड कंपनियों को नीलाम करके पैसे दिए जा रहे है, जबकि घोषणा पत्र में ये नहीं था।
4. चंद्रखुरी को राम वन गमन पथ में शामिल किया जा रहा है। जबकि भगवान राम कभी वहां गए ही नहीं, चंदखूरी में सुशैन वैद्य थे, जिन्हें रावण ले गया था।
5. झीरम कांड के लिए CBI जांच की घोषणा हमने की थी। भाजपा के चार नेताओं की हत्या हुई और हमें कहते हैं, जांच की मांग कर लें। आपक खून खून है, हमारा खून पानी है।
6. पेसा के तहत कौन सा अधिकार ग्रामीणों को दिया सरकार बताए। खेलो इंडिया, छग ओलंपिक में खेला होबे हुआ। छत्तीसगढ़ की भावना को ही खेल बना दिया गया है।