मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे झारखंड खेल नीति-2022 का विमोचन

रांची,14 सितंबर: झारखंड के राजकीय व राजकीयकृत बालक/बालिका प्लस टू उच्च विद्यालयों में 39 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है।

Updated: Wednesday, September 14, 2022, 19:09 [IST]

रांची,14 सितंबर: झारखंड के राजकीय व राजकीयकृत बालक/बालिका प्लस टू उच्च विद्यालयों में 39 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी है। आयोग द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। बता दें कि राज्य में ऐस 59 प्लस टू उच्च विद्यालय संचालित हैं।{image-_126576169 hindi.oneindia.com}

झारखंड के खिलाड़ियों को मिलेगी छात्रवृत्ति, बीमा और पेंशन की सुविधा

झारखंड में खेल को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्हें बीमा से भी जोड़ा जाएगा। भूतपूर्व खिलाड़ियों को पेंशन भी मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा तैयार झारखंड खेल नीति-2022 में इसका प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को इस नीति का विमोचन करेंगे।इस नीति का उद्देश्य राज्य के सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने एवं सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे झारखंड खेल नीति-2022 का विमोचन

इस नीति का उद्देश्य राज्य में विभिन्न प्रकार के खेलों में खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण एवं विकास करना, खेल को आकर्षक एवं व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, खिलाड़ियों का डेटा बेस तैयार कर अंतरराष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना तथा खेल पर्यटन को बढ़ावा देना एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करना भी है। डोपिंग मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड आफ इंडिया की तरह की कानूनों को लागू किया जाएगा।

झारखंड खेल नीति में ये भी प्रविधान

राज्य के प्रत्येक प्रखंडों में उच्च कोटि के खेल मैदानों का विकास किया जाएगा।
योजनाबद्ध तरीके से खिलाड़ियों के लिए डे-बोर्डिंग, क्रीडा किसलय केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी।
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण मिलेगा।
राज्य के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती होगी।
खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों हेतु सम्मान राशि की व्यवस्था की जाएगी।
खेल प्रतिभा खोज का आयोजन होगा।
सर्वश्रेष्ठ पीएचई, पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार की व्यवस्था होगी।
फुटबाल, हाकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन होगा।
फुटबाल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में रोड मैप के लिए विशेष पहल एवं राज्य में खेल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु स्टेट स्पोर्ट्स डवलपमेंट फंड का निर्माण होगा।