सभी घरों में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने सहित बिहार सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

बिहार के सभी घरों में लगे बिजली के मीटर बदलने का काम जल्द शुरू होगा। इस मीटर को हटाकर इसकी जगह स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे।

Updated: Tuesday, October 12, 2021, 17:27 [IST]

पटना, 12 अक्टूबर। बिहार के सभी घरों में लगे बिजली के मीटर बदलने का काम जल्द शुरू होगा। इस मीटर को हटाकर इसकी जगह स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जाएंगे। मीटर लगाने का काम साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन और इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. करेंगी। अगले 42 महीने में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वैसे किसान जिनकी फसल अतिवृष्टि से तबाह हो चुकी है उन्हें मुआवजा देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान मद में एक हजार करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।

- कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर
- दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
- जमीन का मुआवजा देने के लिए 336.76 करोड़ रुपये मंजूर
- कोरोना से मृत व्यक्ति के स्वजन को मिलेंगे 50 हजार और
स्मार्ट मीटर परियोजना पर खर्च होंगे 1110 करोड़

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 2019 में ही सभी बिजली मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया था। जिसके बाद ईईएसएल के माध्यम से ओपेक्स माडल पर काम शुरू हुआ। अब तक 2.8 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत 1110 करोड़ रुपये है। इस राशि का 30 फीसद यानी 3330 करोड़ रुपये दोनों वितरण कंपनियां (साउथ बिहार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन) नाबार्ड से ऋण प्राप्त करेंगी। जिसकी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त ऋण राशि से कंपनियां 810 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकेंगी। राज्य के उर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगने का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही बिहार के हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे।

दरभंगा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 78 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

संजय कुमार ने बताया कि दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इंक्लेव का निर्माण और संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जिन लोगों से यह जमीन ली जाएगी उसका मुआवजा देने के लिए सरकार ने 336.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। पूर्व में सरकार ने 31 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। इसके लिए 121.43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। इस प्रस्ताव को विलोपित करते तथा राशि का सामंजन करते हुए 336.76 करोड़ नई राशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट के इस फैसले पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि सरकार के निर्णय के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार से लोगों को बड़ी राहत होगी। सरकार का यह निर्णय बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा।

कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर

मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल को क्षति पहुंचा है उन्हें कृषि इनपुट अनुदान देने का फैसला किया है। कृषि इनपुट अनुदान के लिए एक हजार करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें से 902 करोड़ रुपये फसल क्षति के लिए जारी किए जाएंगे जबकि 98 करोड़ रुपये परती भूमि कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान पर खर्च किए जाएंगे। कृषि इनपुट अनुदान के लिए मंत्रिमंडल ने आकस्मिकता निधि से 650 करोड़ रुपये अग्रिम लेने की स्वीकृति दी है।

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कोरोना से मृत व्यक्ति के आश्रित को और 50 हजार मिलेंगे

प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से मृत व्यक्ति के आश्रित को राज्य योजना से चार लाख रुपये का मुआवजा दे रही है। अब सर्वो'च न्यायालय के निर्देश और केंद्र सरकार के फैसले के आलोक में सरकार ने मृत व्यक्ति के आश्रित को और 50-50 हजार रुपये देने का फैसला किया है। यह राशि चार लाख रुपये के अलावा होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपये अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी है।