अशोक गहलोत सरकार ने अग्रसेन कल्याण बोर्ड का किया गठन, जानिए क्या है फायदे
राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष बचा है, जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव की घोषणा से पहले अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में बड़ा दांव चल है। जी हां...गहलोत सरकार ने प्रदेश में अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है।
अग्रसेन कल्याण बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड समाज कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं पेश करने पर भी सुझाव देगा।
इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परम्परागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने और समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन के साथ अग्रवाल समाज के व्यापार की उन्नति में आ रही अड़चनों और परेशानियों को दूर करने के बारे में सुझाव देगा।
साथ ही, बोर्ड सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरूद्ध ठोस कदम उठाने एवं अन्य सुझाव भी राजस्थान सरकार को देगा। बता दें कि इस बोर्ड में पांच गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे। एक सरकारी बयान के अनुसार, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
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