आंध्र प्रदेश सरकार पोर्टल के जरिए फिल्म टिकट बिक्री को करेगी रेगुलेट

अमरावती, 6 जून: आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी सरकार नए पोर्टल के माध्यम से फिल्म टिकटों की बिक्री को रेगुलेट करेगी। कर चोरी को रोकने के प्रयास के तहत राज्य सरकार मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री को संभालने के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने सिनेमा टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के संबंध में नए नियम पेश किए हैं। राज्य सरकार ने सिनेमाघरों में संचालन को संभालने के लिए एक सेवा प्रदाता का चयन भी कर लिया है। इसमें आंध्र प्रदेश फिल्म विकास निगम (APFDC) को ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

 आंध्र प्रदेश सरकार

राज्य के सभी थिएटरों को केवल एपीएफडीसी की ओर से जारी की गई वेबसाइट के माध्यम से थिएटर टिकट बेचने की आवश्यकता है। जिन थिएटरों में ऑनलाइन टिकट जारी करने की सुविधा नहीं है, उन्हें इसके लिए जल्द ही रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है। विशेष रूप से नई फिल्म के टिकट फिल्म की रिलीज से कुछ सप्ताह पहले ही शुरू हो जाते हैं। सरकार ने घोषणा की है कि ऑनलाइन बेचे जाने वाले प्रत्येक टिकट पर दो फीसदी का सेवा शुल्क लगाया जाएगा। बताया गया है कि इससे थिएटर में बेचे जाने वाले टिकटों की कीमतों को विनियमित करने और नाटकीय राजस्व की प्रामाणिकता सुनिश्चित करके सरकार द्वारा किए गए नुकसान को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मूवी टिकट के ऊपर 1.95 प्रतिशत सेवा शुल्क लगाया जाएगा। सर्विस चार्ज का 1 फीसदी एपीएफडीसी के खाते में जाएगा, जबकि 0.95 फीसदी सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाएगा।

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