आंध्र प्रदेश सरकार राजधानी के विकास के लिए मोदी सरकार से करेगी बात

अमरावती, 11 नवंबर: आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के लिए तीन राजधानियों के प्रस्ताव के मद्देनजर राजधानी शहर के लिए ''संशोधित आवश्यकताओं'' को लेकर केंद्र के साथ नए सिरे से बात करेगी। राज्य आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी के विकास के लिए खर्चे के वास्ते निधि उपलब्ध कराने के लिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 में संशोधन की मांग कर रहा है। राज्य सरकार 14 नवंबर को तिरुपति में होने वाली दक्षिणी मंडल परिषद (एसजेडसी) की बैठक में इस मुद्दे को उठा सकती है।

एसजेडसी के बैठक के एजेंडा पत्र में कहा गया है, ''आंध्र प्रदेश सरकार ने राजधानी शहर के विकास में हुई अनियमितताओं के लिए चल रही जांच के मद्देनजर अनुरोध किया है कि राजधानी शहर की आवश्यकताओं का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जाए और भारत सरकार से राजधानी शहर के लिए संशोधित आवश्यकताओं को लेकर बात की जाएगी।''

राज्य सरकार ने इस साल फरवरी में केंद्र को बताया था कि ''शासन की तीन सीटें'' होगी। अमरावती मेटोपोलिटन रीजनल अथॉरिटी एरिया विधायी राजधानी होगी, विशाखापत्तनम मेट्रोपोलिटन रीजनल अथॉरिटी एरिया कार्यकारी राजधानी होगी और कुरनूल मेट्रोपोलिटन रीजनल अथॉरिटी एरिया न्यायिक राजधानी होगी।

English summary

andhra pradesh Jagan govt seeks funds from Union govt to set up three capitals