आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम परियोजना स्थल के लिए भेजा डायाफ्राम दीवार संबंधी प्रस्ताव
आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम परियोजना के स्थान की क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत करने के बजाय एक नई डायाफ्राम दीवार (डी-दीवार) के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश सरकार ने डायाफ्राम दीवार के निर्माण के लिए जल शक्ति मंत्रायल से अनुमनि मांगी है।इस डायाफ्राम दीवर को बनाने में लगभग 2, 500 करोड़ रुपय की लागत आएगी।
सूत्रों के अनुसार इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को भेज दिया है। इसके साथ ही इस जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
बता दें 2019 और 2020 में गोदावरी में आई भारी बाढ़ के दौरान पोलावरम परियोजना स्थल की डी-दीवार बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, जिसने गहन अध्ययन किया गया है जिसमे ये दावा किया गया है कि डी-दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करना पर्याप्त होगा।
राज्य सरकार ने पाया कि यदि क्षतिग्रस्त डी-दीवार के दोनों सिरों को भर दिया गया और नए हिस्से के साथ जोड़ दिया गया तो नई संरचना के साथ-साथ मौजूदा संरचना की मजबूती का आकंलन करना मुश्किल होगा।
वहीं जल शक्ति मंत्रालय को डी-दीवार को हुए नुकसान पर अध्ययन करने में दो साल से अधिक का समय लग गया क्योंकि विशेषज्ञ परियोजना को पूरा करने के लिए रोड मैप देने में बंटे हुए थे। राज्य सरकार को लगा कि परियोजना की सुरक्षा के मद्देनजर क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना बुद्धिमानी नहीं है। वहीं केंद्र ने सीडब्ल्यूसी को राज्य सरकार के प्रस्तावों का अध्ययन करने और एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
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