आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम के लिए केंद्र से 17,144 करोड़ रुपये मांगे
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में पोलावरम परियोजना, प्रगति की समीक्षा बैठक में यह छह महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था।
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल मंत्रालय से पोलावरम परियोजना के पहले चरण के लिए तदर्थ राशि के रूप में 17,144 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है ताकि कार्यों को बिना किसी बाधा के निष्पादित किया जा सके।
केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में पोलावरम परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह छह महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था।
मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और शेखावत दोनों से मुलाकात के तुरंत बाद बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने पोलावरम के संशोधित लागत अनुमानों के अलावा परियोजना के लिए तदर्थ वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया।
इंजीनियर-इन-चीफ (जल संसाधन) सी नारायण रेड्डी ने समीक्षा बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि छह महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें संशोधित लागत अनुमान, पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज, तदर्थ फंडिंग और पड़ोसी तेलंगाना द्वारा उठाए गए मुद्दे भी शामिल हैं।
"हमने डिजाइन और अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया है। हमने परियोजना के पहले चरण को जल्द पूरा करने के लिए तदर्थ आधार पर 17,144 करोड़ रुपये मांगे हैं। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
यह पूछे जाने पर कि पोलावरम परियोजना कब पूरी होगी, ईएनसी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को समझाया कि परियोजना को जून 2025 तक पूरा किया जाना चाहिए और उन्होंने हमें इसे एक साल पहले पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया, "हम मुद्दे और समय-सीमा का अध्ययन करेंगे और पोलावरम परियोजना के कार्यों में तेजी लाएंगे।"
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