आंध्र प्रदेश सरकार का फैसला, फॉर्म मोटरों पर लगाए जाएंगे 18 लाख स्मार्ट मीटर
अधिकारी ने बताया कि वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि राज्य के किसानों को सरकार के ऊपर कोई संदेह नहीं है, सरकार को उनकी मंजूरी की मुहर मिल गई है।
आंध्र प्रदेश सरकार एक साल के भीतर फार्म इलेक्ट्रिक मोटरों पर 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी और इनकी खरीद के लिए 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का राज्य पालन करेगा। उन्होंने बताया कि इन स्मार्ट मीटरों का उद्देश्य कई अन्य लाभों के साथ बिजली चोरी को रोकना है।
अधिकारी ने बताया कि वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि राज्य के किसानों को सरकार के ऊपर कोई संदेह नहीं है और सरकार को उनकी मंजूरी की मुहर मिल गई है। वहीं, ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव के विजयानंद ने मंगलवार रात एक बयान में कहा कि करीब 16.5 लाख किसानों ने स्मार्ट मीटर का समर्थन किया है और सरकार उन्हें लगाने का खर्च वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र स्मार्ट मीटर और संबद्ध सामग्री के लिए 1,600 करोड़ रुपये का अनुदान देगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर 15 मिनट के अंतराल पर डेटा रिले करते हैं और साथ ही उन्हें कहीं से भी संचालित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। राज्य सरकार और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने इन मीटरों को उनकी व्यवहार्यता की जांच करने के बाद ही स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को यह जानने में मदद मिलेगी कि राज्य उन्हें मासिक आधार पर कितनी सब्सिडी दे रहा है और कितनी मात्रा में बिजली की खपत हो रही है।
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