उप योजना आवंटन में काफी पीछे है आंध्र प्रदेश सरकार, गवाही दे रहे आंकड़े
सूत्रों ने कहा, धन की कमी के कारण उपयोजना अनुदान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कम खर्च किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में उप-योजना अनुदान के लिए लगभग 2.31 लाख करोड़ आवंटित किए।
अमरावती : पिछले चार वर्षों में राज्य में विभिन्न जाति समूहों को किए गए उप-योजना बजट आवंटन में खर्च बहुत कम है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए आवंटित बजट का लगभग 60 प्रतिशत ही खर्च कर पाती है जबकि बीसी और अल्पसंख्यकों के उप-योजना अनुदान में यह बहुत कम है।
सूत्रों ने कहा कि धन की कमी के कारण उपयोजना अनुदान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कम खर्च किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में उप-योजना अनुदान के लिए लगभग 2.31 लाख करोड़ आवंटित किए। हालाँकि, खर्च लगभग 1.6 लाख करोड़ था जो आवंटन से लगभग 70,000 करोड़ कम है।
समाज कल्याण मंत्री डॉ मेरुगु नागार्जुन ने मार्च के अंतिम पखवाड़े में उपयोजना अनुदान उपयोग की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वित्तीय वर्ष में उपयोग नहीं किए जाने पर धनराशि व्यपगत हो जाएगी क्योंकि अनुदान को आगे ले जाने की कोई सुविधा नहीं थी। मंत्री द्वारा ग्यारहवें घंटे में समीक्षा करना और अधिकारियों को कार्यों को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए कहना आश्चर्यजनक था।राज्य सरकार ने वास्तव में पिछले चार वर्षों में अनुसूचित जाति उप योजना अनुदान के लिए 1,02,679 करोड़ रुपये की बचत की थी। हालांकि, यह लगभग 40,000 करोड़ के अंतर को छोड़कर 60,111 करोड़ से अधिक खर्च नहीं कर सका। यह बड़े पैमाने पर है क्योंकि लगभग हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये व्यपगत हो जाते थे। इसी तरह, राज्य सरकार ने एसटी उप-योजना के लिए लगभग 35,515 करोड़ आवंटित किए, जिसमें से वह लगभग 18,891 करोड़ खर्च कर सकती है। यह आवंटन का करीब 60 फीसदी है। लगभग 16,624 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।
सूत्रों ने बताया कि नवा रत्नालु के तहत विशिष्ट वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए उप-योजना अनुदान का भी उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में बीसी उप-योजना के लिए लगभग 66,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि वास्तविक आवंटन 72,000 करोड़ रुपये था। "हम उप-योजना अनुदान का इष्टतम उपयोग करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई छूट नहीं है। हम न केवल उप-योजना अनुदान से धन खर्च कर रहे हैं, बल्कि एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्यक और कापू समुदायों के कल्याण के लिए भी बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं, "डॉ नागार्जुन ने दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यकों सहित विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 2.08 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता का वितरण किया। उन्होंने कहा कि डीबीटी को आर्थिक रूप से विकलांग वर्गों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह बहुत सफल साबित हुआ है।
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