मछलीपट्टनम में बंदरगाह के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मिली मंजूरी
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) इस बंदरगाह परियोजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये का ऋण देने पर पहले ही सहमत हो चुका है।
अमरावतीः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मछलीपट्टनम बंदरगाह को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) दिए जाने से आंध्र प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। उच्च स्तरीय समिति ने पिछले सप्ताह हुई बैठक में परियोजना के लिए मंजूरी पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है क्योंकि वह पहले चरण को 30 महीने में पूरा करना चाहती है।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) इस बंदरगाह परियोजना के लिए 4,500 करोड़ रुपये का ऋण देने पर पहले ही सहमत हो चुका है। गौरतलब है कि मछलीपट्टनम पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह है और यहां तक कि दो सहस्राब्दी पहले यह एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन, 1980 के दशक में इसे बुरे दिन देखने पड़े और बंदरगाह बंद हो गया।
तभी से बंदरगाह को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन किन्हीं वजहों से हर बार बीच में ही छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के रूप में तीन प्रमुख बंदरगाहों - रामायपटनम (नेल्लोर), मछलीपट्टनम (कृष्णा) और भावनापाडु (श्रीकाकुलम) को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
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