ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, 5T Governance का शहरों के विकास में अहम रोल
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी विकास विभाग की प्रमुख परिवर्तनकारी पहलों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य के शहरों में 5टी गवर्नेंस को लेकर अहम चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (CM Naveen Patnaik) ने शुक्रवार को शहरी विकास को एक समीक्षा बैठक आयोजिक की। जिसमें एच एंड यूडी मंत्री उषा देवी और विभाग के प्रमुख सचिव जी मथी वथानन समेत अन्य अधिकारियों की मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री उषा देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की परिकल्पना के अनुसार शहरों की रहने की क्षमता में सुधार करेगी।
मंत्री उषा देवी ने बताया कि शहरी ओडिशा (Odisha) के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रयास किए जा रहे हैं। जो कि 5T शासन सिद्धांत (5T Governance) के तहत संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रमुख शहरी पहलों ने लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है उनमें JAGA मिशन, नल के जरिए 24×7 पेयजल की आपूर्ति, मुक्ता- शहरी मजदूरी रोजगार योजना मिशन की सक्रिय भूमिका है। इसके अलावा शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और स्लम निवासी संघ (एसडीए) योजना भी अहम रोल अदा कर रही है।
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बैठक में 2019 में बीजेडी की ओर किए गए चुनावी वादों को लेकर भी चर्चा की।
सरकार ने अब तक जिन चुनावी वादों को पूरा किया वो निम्न हैं-
- नगर पालिकाओं और एनएसी में 1.73 लाख परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
- 5 नगर निगमों में स्लम घरेलू सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। दिसंबर 2023 तक 1 लाख झुग्गी परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। 50000 से अधिक एलआरसी तैयार हैं।
- 1,62,327 का निर्माण किया जा चुका है।
- सभी 115 शहरों के सभी 2055 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया गया।
- 252 सूक्ष्म खाद केंद्र और 216 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं 115 शहरों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को संसाधित करने के लिए काम कर रही हैं।
- 112 मल कीचड़ सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) चालू हैं।
- 110 यूएलबी - शहरों में उत्पन्न सेप्टेज का उपचार करने के लिए। ये सभी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं मिशन शक्ति और ट्रांसजेंडर समूहों द्वारा संचालित और प्रबंधित की जाती हैं।
- 5 नगर निगमों में 100% घर पाइप जल आपूर्ति कनेक्शन से आच्छादित हैं।
- शेष 110 यूएलबी में 99% परिवार पाइप जलापूर्ति से आच्छादित हैं। शेष 1% परिवारों को दिसंबर 2023 से पहले प्रदान किया जाना है।
- बेरहामपुर में -24×7 नल से पीने का काम जून 2023 तक पूरा किया जाएगा।
- कटक में दिसंबर 2023 तक 24×7 नल से पीने का काम पूरा किया जाएगा।
- राउरकेला में 24×7 नल से पीने का काम दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा।
- भुवनेश्वर में 24×7 नल से पीने का काम मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा।
- भुवनेश्वर राजधानी क्षेत्र के लिए मेट्रो रेल प्रणाली को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सलाहकार के रूप में कार्यरत है और डीपीआर तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य 2023 के अंत से पहले शुरू होने की संभावना है।