उत्तराखंड: आयुष्मान कार्डधारकों से इलाज के लिए पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ एक्शन, सूचीबद्धता होगी खत्म
देहरादून, मई 27: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल में ऐसे निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने आयुष्मान कार्डधारक कोरोना मरीजों से उपचार के लिए पैसे वसूले है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उन अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए 22 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से 99 आयुष्मान लाभार्थियों को 46 लाख 43 हजार 124 रुपये लौटाए जा चुके हैं।
अब स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बुधवार को हल्द्वानी के नीलकंठ मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल से आयुष्मान कार्ड धारक लीलाधर नैनवाल से वसूली की गई 3.75 लाख की धनराशि रिकवर करने का आदेश जारी किया है। इन पैसों की रिकवरी प्राधिकरण की गाइडलाइन के तहत की जाएगी। अस्पताल का 2 लाख तीन हजार रुपये का क्लेम लंबित है। जिसका प्राधिकरण की ओर से अब भुगतान नहीं किया जाएगा। इसे रिकवरी की धनराशि में समायोजित किया जाएगा।
इस तरह अब अस्पताल को 1.72 लाख रुपये अगले सात दिन में प्राधिकरण के बैंक खाते में जमा करने होंगे। इसके बाद संबंधित मरीज को इलाज के एवज में ली गई धनराशि लौटाई जाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने बताया कि नीलकंठ अस्पताल ने आयुष्मान कार्डधारक कोरोना संक्रमित मरीज का निशुल्क और कैशलेस इलाज करने में गंभीर अनियमितता बरती है। अस्पताल ने गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। साथ ही महामारी के दौर में मरीज से अवैध तरीके से धन वसूल कर अपराध और अनैतिक व्यवहार किया है।
इस कारण अस्पताल की आयुष्मान योजना में सूचीबद्धता खत्म करने के साथ ही उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जिसका जवाब अस्पताल को सात दिन के भीतर देना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक और नैनीताल के जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया गया है। जिससे वह इस अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के उपचार के संर्दभ में विशेष ऑडिट कराने पर विचार कर सकें।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणोंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत इस अस्पताल में अब तक 275 कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा चुका है। उधर, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के उपचार के लिए श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के प्रबंधन के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान योजना के लाभार्थियों को निशुल्क और कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात दोहराई गई।
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