UP: विकास प्राधिकरण के पेंशनधारकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब सातवें वेतनमान के बराबर मिलेगी पेंशन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को बड़ी राहत दी है। विकास प्राधिकरण के पेंशनधारकों को भी अब राज्य कर्मियों के समान सातवें वेतनमान के बराबर पेंशन मिलेगी। प्रदेश भर में अकेंद्रीयत और केंद्रीयत सेवा के करीब दो हजार पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रदेश के विकास प्राधिकरणों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को छठे वेतनमान के आधार पर पेंशन अभी मिल रही है। सेवानिवृत्त कर्मी राज्य कर्मियों के समान पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे। आवास विभाग ने इस पर सहमति जता दी है। इसके मुताबिक, वित्त विभाग द्वारा राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित पेंशन व्यवस्था के आधार पर यह लाभ दिया जाएगा। पेंशन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के आदेश 23 दिसंबर 2016 को आधार माना जाएगा।
पेंशन का वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा। उक्त शासनादेश की व्यवस्थाओं को लागू किए जाने पर आने वाला व्यय भार विकास प्राधिकरणों को स्वयं अपने संसाधनों से वहन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि केंद्रीयत और अकेंद्रीयत कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुरूप पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ देने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाए।
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