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शराब पालिसी में हरियाणा सरकार कर सकती है ये बड़े बदलाव

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चंडीगढ़। शराब से अधिक राजस्व जुटाने के लिए हरियाणा सरकार इसकी पालिसी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इसके लिए सरकार खासतौर पर तीन विकल्पों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित शराब के ठेके इस साल 19 मई तक संचालित होंगे। पिछले साल कोरोना महामारी व लाकडाउन की वजह से शराब के ठेकों का संचालन डेढ़ माह देरी से हुआ था। किंतु इस बार सरकार का शराब से और अधिक राजस्व वसूली का विचार है।

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माना जा रहा है कि, इस बार सरकार के पास शराब पालिसी बनाने के लिए तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प 10 माह की शराब पालिसी तैयार करने का, दूसरा पूरे एक साल के लिए शराब पालिसी बनाने का और तीसरा विकल्प दो साल यानी 22 माह की शराब पालिसी तैयार करने का है। सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने की है। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मंत्री के नाते दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को बताया कि इस बार उन्होंने 6500 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हो चुका है। शराब ठेके 19 मई तक चलेंगे। लिहाजा राजस्व में बढ़ोतरी संभव है।

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दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम भी हैं। उनकी अगुवाई में सरकार ने तमाम तरह की लीकेज बंद की और अवैध शराब की तस्करी रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है। यदि 10 माह की शराब पालिसी पर सहमति बनी तो राजस्व 7500 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य रहेगा।

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English summary
Preparations for changes in liquor policy in Haryana, government is considering these three options
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