उद्योग के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाएगी हरियाणा सरकार, जानिए क्या है योजना
चंडीगढ़, जून 14। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, अब हरियाणा में उद्योग के जरिए किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों को फायदा पहुंचाने की मंशा से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार बागवानी उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने वाले छोटे उद्यमियों को अनुदान प्रदान करेगी। इससे न केवल किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध होगी, बल्कि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां चालू होने से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे।
हरियाणा सरकार ने कोल्ड चेन बनाने और पैकेजिंग सुविधाओं वाली इंडस्ट्री लगाने वाले छोटे उद्यमियों को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभी तक 195 करोड़ रुपये से अधिक की 15 परियोजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें 28 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान और 165 करोड़ रुपये की निजी भागीदारी शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण की इन परियोजनाओं से राज्य के आठ हजार किसानों को लाभ होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही करीब दो हजार लोगों के लिए रोजगार मुहैया होने की संभावना है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार के अनुसार राज्य सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए 90 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसमें साढ़े पांच करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान शामिल है, जो अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए जारी किया जाएगा।