हरियाणा सरकार की ‘एमएसएमई रिवाईवल योजना' से दिया जा रहा हजारों लोगों को ऋण

चंडीगढ़। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने बैंकर्स का आह्वान किया है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों के सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता से निपटान करें। श्री प्रसाद आज यहां राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा की 155वीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा के चेयरमैन श्री ज्योति कुमार पांडे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

श्री टीवीएसएन प्रसाद ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 4.07 लाख से अधिक आवेदन सृजित करने के लिए बैंकों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही, दिसंबर 2020 तक एक लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण की उपलब्धि हासिल करने के लिए बैंकों की प्रशंसा की। उन्होंने बैंकरों से राज्य द्वारा विशेष रूप से शुरू किए गए आत्मनिर्भर पोर्टल के माध्यम से शिशु मुद्रा और डीआरआई के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने स्ट्रीट-वेंडर स्कीम के तहत लंबित मामलों को निपटाने के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य में उद्योग के पुनरुद्धार के लिए शुरू की गई 'एमएसएमई रिवाईवल योजना' को बढ़ावा देने की सलाह दी।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा में बैंकों द्वारा 31 दिसंबर, 2020 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 36,50,744 व्यक्तियों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 11,34,467 व्यक्तियों और अटल पेंशन योजना के तहत 4,99,036 व्यक्तियों को एनरॉल किया गया। बैठक में बताया गया कि मुद्रा लोन योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान यानी 31 दिसंबर, 2020 तक हरियाणा में बैंकों ने 2,54,911 व्यक्तियों को 2,510 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इसके अलावा, पीएम-स्वानिधि योजना के तहत हरियाणा में बैंकों ने 12,045 लाभार्थियों को 12.05 करोड़ रुपये का लोन दिया है।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक श्री राजीव पुरी, पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा ज़ोन के जोनल मैनेजर और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा के संयोजक श्री संदीप कुमार पाणिग्रही सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।