हरियाणा के मंत्री कंवरपाल बोले- अब मंडी से 48 घंटे में उठान न होने पर DC करेंगे इंतजाम
चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि, सरकार किसानों के हितों की रक्षा व आय में वृद्धि करने के लिए पूरी ईमानदारी और गंभीरता से प्रयास कर रही है। किसानों को उनकी फसल की अदायगी लेट होने की स्थिति में बकाया राशि पर नौ फीसद ब्याज दिलवाना ऐतिहासिक फैसला है। कंवरपाल ने कहा, "मंडी से 48 घंटे में उठान न होने पर अब डीसी इंतजाम करेंगे।"
हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य
मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले कि, अब हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां किसान वर्ग के हित के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। शिक्षामंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के जनहितैषी निर्णयों को लोगों के घर-घर तक पहुंचाए। प्रदेश की सभी मंडियों में एक अप्रैल से गेहूं व सरसों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि एजेंसियों द्वारा खरीदी गई फसल का उठान 48 घंटे में सुनिश्चित करें। इसमें देरी होने की स्थिति मे संबंधित डीसी को इंतजाम करने होंगे। किसानों से यह आग्रह भी किया कि वह कृषि के पारंपरिक तरीकों की बजाय आधुनिक और लाभकारी फसल विविधिकरण की तकनीकों को अपनाएं। फसल विविधिकरण के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन और मक्का इत्यादि की फसलों की बिजाई के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करा रही है।
कृषि के साथ-साथ कृषिवानिकी भी किसानों की आय में वृद्धि कर सकती है। इसके लिए वन विभाग द्वारा कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं पहले से ही चलाई हुई है। यमुनानगर और शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पंचकूला इत्यादि क्षेत्रों में किसानों की आय मे वृद्धि करने के लिए मसालों की कृषि को बढ़ावा देने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होनें कहा कि केरल दौरे के दौरान उन्होंने स्वयं मसालों की खेती की तकनीक का अध्ययन किया है।
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