कॉलेजों में आर्थिक पिछड़ों को कोटे में अलग-अलग मिलेगा 10% आरक्षण, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों मेें आरक्षण पर बड़ा फैसला किया है। अब हरियाणा के सभी सरकारी, निजी और सरकारी अनुदान प्राप्त कालेजों में दाखिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रदेश के कोटे और केंद्रीय कोटे के तहत दस 10 फीसद आरक्षण का लाभ अलग-अलग दिया जाएगा।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को जारी किया आदेश
राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में सभी कालेजों के प्राचार्यों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। शुभम राणा बनाम प्रदेश सरकार व अन्य के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इस संबंध में पहले ही 25 फरवरी 2019 को आदेश जारी कर चुका है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कालेजों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दाखिलों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। नए आदेशों में प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के युवाओं को प्रदेश और केंद्र सरकार के कोटे के तहत अलग-अलग दस फीसद आरक्षण मिलेगा।
वोकेशनल कंप्यूटर टेक्नीक इंस्ट्रेक्टर बने लेक्चरर
सरकारी स्कूलाें में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे वोकेशनल कंप्यूटर टेक्नीक इंस्ट्रेक्टर का नाम प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। अब इन्हें वोकेशनल लेक्चरर कंप्यूटर टेक्नीक का पदनाम दिया गया है। इन कंप्यूटर लेक्चररों को 9300-34,800 4800 का ग्रेड मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर प्रसाद ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकारी स्कूलों में भेजे 14 हजार 355 टेबलेट
सरकारी स्कूलों के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद ने 14 हजार 355 टैबलेट भेजे हैं। मैसर्ज इलेक्ट्रो इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सीलबंद टैबलेट जिला परियोजना समन्वयकों को सौंपे जाएंगे। यहां से टैबलेट ब्लाक रिसोर्ज कोआर्डिनेटर को दिए जाएंगे जो आगे स्कूलों को इन्हें सौंपेगे। इन टैबलेट का इस्तेमाल एमआइएस डाटा अपलोड करनेे, शिक्षण के लिए अवसर और दीक्षा एप के इस्तेमाल सहित अन्य आधिकारिक कार्याें के लिए किया जाएगा।
स्कूल के कार्य से लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री टैबलेट के अंदर मौजूद है। टैब में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन अपलोड किया जाएगा जो प्रत्येक छात्र के डिवाइस उपयोग, लाग इन नहीं करने वालों का भौतिक सत्यापन करने सहित डिवाइस की ट्रैकिंग रखेगा। प्रदेश में आठवीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाने हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से टेंडर निकाल दिए गए हैं। चालू शैक्षिक सत्र से ही सभी बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
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