कोरोना संकट में ऑटो चालाकों को 5 हजार रुपए की मदद देगी केजरीवाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण ने पूरे देश को रोक दिया है। हर जगह लॉकडाउन है। कोई कहीं नहीं आ जा रहा। ऐसे में सबसे ज्यादा फर्क ऑटो चलाने वाले लोगों पर पड़ा है। उनकी रोजी-रोटी पर भी असर पड़ा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पारा-ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बैज धारकों (चालकों) को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। केजरीवाल के मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को इस प्रस्ताप को मंजूरी दी। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में बताया कि साल 2020 के लाभार्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा और उनके आधार से जुड़े खाते में सीधे 5000 रुपये आ जाएंगे। हालांकि, यह स्थानीय निकाय द्वारा मृत्यु सत्यापन पर आधारित होगा।
बयान में कहा गया, ''दिल्ली कैबिनेट ने आज पारा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बैच धारकों (चालकों) और परमिट धारकों को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसके बाद कर्फ्यू से प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है जिसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने की थी।'' बयान में बताया गया कि चार मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक सेवा बैज धारकों को पांच-पांच हजार रुपये की एकमुश्त मदद देने की घोषणा की थी। इससे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, फटाफट सेवा, पर्यावरण अनुकुल सेवा, ग्रामीण सेवा और मैक्सी कैब के चालक लाभांवित होंगे।
पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में दिल्ली सरकार दो अलग-अलग योजनाएं लाई थी। दिल्ली में पैरा-ट्रांजिट वाहनों के 1,56,350 मालिकों को दोनों याजनाओं में लाभ दिया गया था। 78 करोड़ रुपये की उन्हें वित्तीय सहायता दी गई थी। दिल्ली में वर्तमान में 2.80 लाख से अधिक PSV बैज धारक और 1.90 लाख परमिट धारक हैं जो योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। सरकार ने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग पहले ही इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान कर चुका है।