छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी धान की बोली 1400 से नीचे नहीं लगेगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी केंद्रों में रखे अतिरिक्त धान की ई-नीलामी कर रही है। अब तक 58 हजार क्विंटल धान बेचने की स्वीकृति सरकार ने दी थी। अब 56 हजार क्विंटल और बेचने को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने तय किया है कि धान की बोली 1400 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे नहीं लगेगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य विभाग के सचिव डा. कमलप्रीत सिंह, एमडी मार्कफेड अंकित आनंद व अन्य अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग, एफसीआइ और नान में चावल जमा होने व संभावित अतिशेष धान की नीलामी की समीक्षा की गई। अफसरों ने बताया कि पहले चरण में बालोद, दुर्ग, बलौदाबाजार और मुंगेली जिले के पांच लाट के लगभग 58 हजार 304 क्विंटल धान विक्रय के लिए स्वीकृत किए थे।
ई-नीलामी के माध्यम से हुई बोली में भरदाकला समिति में उपलब्ध मोटा किस्म की धान 1339.2 क्विंटल के लिए निर्धारित दर 1436 प्रति क्विंटल स्वीकृत किए गए हैं। डीडाभाटा में 8981.2 क्विंटल के लिए 1461, रजोली में 20,228 क्विंटल के लिए 1435, रसेड़ा में सरना धान 24,780 क्विंटल के लिए 1400 और खाम्ही समिति में उपलब्ध 2975.6 क्विंटल के लिए 1413 रुपये प्रति क्विंटल की दर स्वीकृत किए गए हैं।
मार्कफेड के अफसरों ने बताया कि दूसरे चरण की नीलामी 10 मार्च शुरू हो चुकी है। इसमें धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद व महासमुंद जिलों की 231 समितियों से लगभग 4.82 लाख में टन अतिशेष की नीलामी किया जाना प्रस्तावित है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google