उत्तराखंड के सीमांत इलाकों का भी होगा विकास, अगले मार्च तक 3625 किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य
देहरादून, 9 जुलाई: ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,625 किमी सड़कों का निर्माण कार्य मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में संपर्क मार्गों के लिए 250 जनसंख्या वाले गांवों का चयन किया जाएगा।
ग्राम्य विकास मंत्री यतीश्वरानंद ने गुरुवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में ग्राम्य विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 16,472 लाभार्थियों को 80 करोड़ लागत के स्वीकृत पत्र शीघ्र देने के निर्देश दिए। उन्होंने आवासहीन व्यक्तियों की सूची बनाने के निर्देश भी दिए। इनके लिए भूमि का बंदोबस्त संबंधित जिलाधिकारी करेंगे।
नौ सीमांत ब्लाकों में विकास कार्य
कैबिनेट मंत्री ने सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ व ऊधमसिंहनगर के नौ ब्लाकों जोशीमठ, लोहाघाट, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनालीछीना व मूनाकोट में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके तहत संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा तथा खेल-कूद जैसे कार्य होंगे। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 124.27 करोड़ की राशि मंजूर की। इसमें से जून 2021 तक 110.11 करोड़ की राशि खर्च हुई है।
बैठक में बताया कि इस योजना में कुल 1250 कार्यों में से 548 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शून्य से 10 किमी के अंतर्गत योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना को विस्तार देते हुए 10 किमी से 50 किमी के बीच मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना लागू की जाएगी। इसमें अभी तक 112 कार्यों के लिए स्वीकृत 18 करोड़ में से 14 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए शीघ्र ही बहुद्देश्यीय शिविर लगाने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम्य विकास अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, अपर सचिव उदयराज, ग्राम विकास आयुक्त वंदना सिंह, उप सचिव अजीत सिंह, अनुसचिव शिवशंकर मिश्रा मौजूद थे।
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