पी पी चौधरी

राजस्थान राज्य में किसानों के लिये सक्रिय रूप से कार्य किया। विभिन्नं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित किसानों के कई मामलों को उठाया। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे है।

• राजस्थान के पाली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मुन्नी देवी गोदारा को हराकर पी पी चौधरी 16 वीं लोक सभा के लिए चुने गए।

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति ( वित्त मंत्रालय ) के सदस्य चुने गए।

• सामान्‍य प्रयोजनों संबंधी समिति लोक सभा के सदस्य

• अध्यक्ष, फेलोशिप कमेटी, लोकसभा

• दिवाला और शोध अक्षमता संहिता संबंधी संयुक्‍त समिति के सदस्य चुने गए।

• भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्‍थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन ) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति के सदस्य चुने गए।

• सुरक्षा ब्याज के प्रवर्तन और ऋण कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016 की वसूली पर संयुक्त समिति के सदस्य नियुक्त किए गए।

• सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, संसदीय एसोसिएशन, लंदन, यू.के. ( संघ्‍ा शाखा भारत की संसद)

• वित्‍त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य नियुक्त हुए।

• लाभ के पदों संबंधी संयुक्‍त संसदीय समिति के सदस्य चुने गए।

• केन्द्रीय राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

• केंद्रीय मंत्री, कानून और न्याय मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

• अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य चुने गए।

• कार्मिक लाेक शिकायत, विधि और न्‍याय संबंधी स्‍थायी समिति के सदस्य चुने गए।

लंदन की संसद में मानवीय अधिकार संबंधी अंतर्राष्‍ट्रीय संसदीय सम्‍मेलन में (2-6 फरवरी 2015) भारतीय शिष्‍टमण्‍डल के तौर पर भाग लिया। भारत की संसद के प्रतिनिधि के रुप में कार्यकारिणी समिति, और आम सभा की बैठकों, राष्‍ट्रमंडल संसदीय संघ, लंदन, यूके में ( 30 सितम्‍बर-6 अक्‍टूबर 2015) भाग लिया और तीन वर्ष के लिए अंतराष्‍ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्‍ट्रमंडल संसदीय संघ लंदन, यूके ( संघ्‍ा शाखा -भारत की संसद) के सदस्‍य चुने गये। उन्होंने 27-29 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, लंदन, यूके (भारत की प्रतिनिधि शाखा-संसद) की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति में भाग लिया। सीपीए की दोनों बैठकों में, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी स्वयं की संसदीय वेतन और आय (सितंबर 2015) से, पाली लोकसभा की 1,31,175 (एक लाख तीस हजार एक सौ सत्तर पांच) महिलाओं के लिए बीमा कवर प्रदान किया। अनुभव का क्षेत्र: विगत 38 वर्षों में लगभग 11000 (ग्‍यारह हजार) मामलों को देखा जिनमें से ज्‍यादातर संवैधानिक मुकदमे थे। मामलों का संबंध निम्‍नलिखित से था-(1) भूमि अधिग्रहण (२) किसानों की समस्‍याएं (3) श्रम और सेवा (4) क्रेन्‍दिय उत्‍पाद और सीमा शुल्‍क (5) जनहित याचिकाएं- प्राकृतकि जल क्षेत्रों और बांधों को पुर्नजीवित करने से संबंधित।