OPINION: CM की कुर्सी संभालते दिखा मोहन यादव का एक्शन, विरोधियों की बढ़ी टेंशन
Mohan Yadav ने CM की कुर्सी संभाल ली है, जहां कुर्सी संभालते ही मोहन यादव एक्शन में दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की प्रथम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली उनमें प्रमुख तौर पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। साथ ही बैठक में फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस-मछली की बिक्री पर भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। आगामी सत्र से जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी एवं चिन्हित महाविद्यालयों का "प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" में उन्नयन किया जाएगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों की अंकसूची/डिग्री डिजिलॉकर में अपलोड की जाएगी। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर ₹4 हजार प्रति बोरा करने के वन विभाग को आदेश जारी किए गए हैं। सभी जिलों में 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी ताकि आवेदकों को नामांतरण के लिए बार-बार तहसील के चक्कर न लगाना पड़े।
इसी के साथ धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर / डी.जे.) को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में बजाने पर लगेगा प्रतिबंध। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में लिया गया निर्णय। धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां उक्त नियमों/निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्तों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी एवं इस संबध में 31 दिसंबर 2023 तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराना होगा। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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