West Bengal में महिलाओं को भाजपा सरकार ने दी बड़ी सौगात, बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा
West Bengal free Bus travel for Women: महिलाओं के सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्यभर में चलने वाली सभी शॉर्ट रूट और लॉन्ग रूट राज्य संचालित बसों में महिलाएं बिना किराया दिए सफर कर सकेंगी।
परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना
पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने 21 मई को जारी अधिसूचना में कहा कि महिलाओं को परिवहन सुविधाओं तक बेहतर पहुंच देने और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा राज्य की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी।

किन सरकारी बसों में मिलेगा लाभ?
अधिसूचना के अनुसार, यह मुफ्त यात्रा सुविधा राज्य संचालित सभी प्रकार की बसों में लागू होगी। इसमें छोटी दूरी और लंबी दूरी दोनों रूटों पर चलने वाली सरकारी बसें शामिल हैं। इससे लाखों महिला यात्रियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं को मिलेगा स्मार्ट कार्ड
योजना के प्रभावी संचालन के लिए सरकार महिलाओं को डिजिटल QR कोड युक्त स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड पर लाभार्थी महिला का नाम और फोटो होगा। स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए महिलाओं को संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज
स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सरकारी या पीएसयू पहचान पत्र, स्कूल-कॉलेज आईडी समेत अन्य सरकारी पहचान पत्र जमा करने होंगे। इसके साथ हालिया फोटो भी देना अनिवार्य होगा।
स्मार्ट कार्ड बनने तक ऐसे मिलेगा मुफ्त सफर
सरकार ने कहा है कि स्मार्ट कार्ड जारी होने तक महिलाएं किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र के आधार पर मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। इस दौरान बसों में ड्यूटी पर तैनात कंडक्टर पहचान पत्र जांचने के बाद महिलाओं को 'जीरो वैल्यू टिकट' या थर्मल पेपर टिकट जारी करेंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा देने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। खासतौर पर कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।












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