Uttarakhand :धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर, कर्मचारियों के डीए और बोनस पर ये हुआ निर्णय

उत्तराखंड:धामी कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर

Updated: Wednesday, October 12, 2022, 14:23 [IST]

उत्तराखंड में धामी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हो गई है। बैठक में कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए जिसमे से 24 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगाई। राज्य कर्मचारियों के डीए और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री धामी फैसला लेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए सीएम को अधिकृत किया है।

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24 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगाई

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बघोली व अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया आज की कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए जिसमे से 24 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी मुहर लगाई। सरकार ने सड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन कर दिया है। सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25ः की बजाय 30ः किया गया है, जबकि सड़क दुर्घटना में राशि बढ़ाई गयी है, ये राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। लैंड यूज बदलने के लिए पेट्रोल पंप के लिए नियम बदला गया है। लैंड यूज के लिए चार्ज 75 प्रतिशत से 15 और साढ़े 7 प्रतिशत किया गया है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत किया गया है। केदारनाथ में पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी देते हुए नव निर्माण के लिए प्रस्ताव लाया गया है। राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से हस्तांतरित करने पर कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए सबसे पहले 20 चौकियां 6 थानों को मंजूरी मिली है। महिला आरक्षण को लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई है, जिसके तहत अध्यादेश के लिया मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कौशल एवं सेवा विकास योजना को ऑउट सोर्सिंग एजेंसी बनाया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव करते हुए कारावास को हटाते हुए अब केवल अर्थ दंड का प्रावधान किया गया है।

कृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी, इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत राशि बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई है। शिक्षा विभाग में बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को लागू किया गया है। 60 दिन की जगह अब 30 दिन तक कोई बच्चा बिना बताए अनुपस्थिति रहता है तो उसे अनुपस्थिति माना जाएगा। धामी सरकार ने रुड़की विश्व विद्यालय का नाम बदलकर हरिद्वार यूनिवर्सिटी किया है।

आज की कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले-

सड़क सुरक्षा नियमवाली में संशोधन, सड़क सुरक्षा कोष को कम्पाउंडिंग 25 %की बजाय 30% किया गया.
सड़क दुर्घटना में बढ़ाई गयी राशि, 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई राशि.
लैंड यूज बदलने के लिए पेट्रोल पंप के लिए बदला नियम, लैंड यूज के लिए चार्ज 75 प्रतिशत से 15 और साढ़े 7 प्रतिशत किया गया.
कृषि और कृषि कल्याण विभाग में बागवानी निशान के तहत हिलनेट योजना के तहत 25 प्रतिशत राज्य सरकार भी देगी.
समाज कल्याण विभाग के तहत अटल आवास योजना के तहत बढ़ाई गई राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर की गई राशि.
शिक्षा विभाग में बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश को किया गया लागू, 30 दिन तक कोई बच्चा बिना बताए अनुपस्थिति रहता है तो उसे अनुपस्थिति माना जाएगा,60 दिन की जगह किया गया अनुपस्थिति को 30 दिन.
वित्त विभाग में हेज के तहत रजिस्ट्रेशन वाले व्यापारियों का बढ़ाया गया दुर्घटना बीमा, 5 लाख से 10 लाख किया गया बीमा.
143 पद दिव्यांग बच्चों के लिए किए गए स्वीकृति, पहले 47 पद थे स्वीकृति, अब 143 पद और किये गए स्वीकृति.
रुड़की विश्व विद्यालय को हरिद्वार यूनिवर्सिटी किया जाएगा नाम.
महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मुख्यमंत्री का किया गया अधिकृत.
कौशल एवं सेवा विकास योजना को ऑउट सोर्सिंग एजेंसी बनाया गया.
उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलाव, अब केवल अर्थ दंड का प्रवधान, करावास का प्रधावन हटाया गया.
केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्ताव, पुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी.
राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित, 20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी.
महिला आरक्षण को लेकर मंत्रिपरिषद में हुई चर्चा अध्यादेश के लिया मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत.