7 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग से कराने पर मुहर, जानिए धामी सरकार कैबिनेट के फैसले

उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर

Updated: Friday, September 9, 2022, 21:19 [IST]

देहरादून, 9 सितंबर। उत्तराखंड में धामी सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

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7 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग से होगी

युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। धामी ने वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ.साथ राज्य सरकार के सभी विभागों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाते हुए आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सकेगा। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं और कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है। उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात् पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

बैठक मेें 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर

उत्तराखंड में शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक मेें 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। मंत्रिमंडल ने यूकेएसएसएससी की विवादित और प्रस्तावित भर्ती परीक्षा उत्तराखंड लोकसेवा आयोग से कराने पर मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट के निर्णय-

आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ष्बिल लष् लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
जुडिसरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं, उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।