धामी सरकार ने 4200 ग्रेड पे को लेकर निकाला बीच का रास्ता, पर नहीं थमा विवाद, जानिए क्या होगा अब अगला कदम

पुलिसकर्मियों का 4200 ग्रेड पे मामला,नहीं थमा विवाद

Published: Monday, September 12, 2022, 17:17 [IST]

देहरादून, 12 सितंबर। उत्तराखंड में धामी सरकार पुलिस जवानों के 4200 ग्रेड पे के मामले का समाधान निकालने की बात तो कर रही है, लेकिन अंदरखाने एक बार फिर इस फैसले से पुलिसकर्मियों के संतुष्ट न होने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड में लंबे समय से पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर चल रहे आक्रोश को थामने के लिए सरकार ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए सीएम ने एएसआई का नया पद सृजित करने और 1750 नए पद सृजित करने का आदेश जारी किया है। नए रैंक का ग्रेड पे 4200 रखा गया है। इस फैसले का पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी ने भी सराहना की है। लेकिन जिन पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिलना है, वो इससे आर्थिक नुकसान होने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं अब इस पूरे मसले पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है।

4200 ग्रेड पे की मांग पर समाधान तलाशने की दिशा में एक बड़ा कदम

उत्तराखंड में पुलिस जवानों की लंबे समय से चली आ रही 4200 ग्रेड पे की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाधान तलाशने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस जवानों को समय से प्रोन्नति देने के लिए सीएम के निर्देश पर पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एस आई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा।

डीजीपी अशोक कुमार ने शासन के निर्णय के ऊपर खुशी जाहिर की

पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3440 पद हैं और एडिशनल एस आई का एक भी पद नहीं है। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्वास है कि इससे जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। डीजीपी अशोक कुमार ने शासन के द्वारा लिए गए निर्णय के ऊपर खुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। अशोक कुमार ने कहा कि उनका विश्वास है कि इससे जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना के लिए नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में सुधार आएगा। लेकिन इस फैसले से अब तक पुलिसकर्मी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।

क्या है पूरा प्रकरण

पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस में सबसे पहले वर्ष 2001 में भर्ती हुई थी। इस बैच के सिपाहियों को 20 साल की सेवा के बाद 4600 ग्रेड पे दिए जाने की बात कही गई थी। वर्ष 2021 में बीस साल का पूरा होते ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ। बाद में परिजन सड़कों पर उतर आए। आंदोलन उग्र होता देख अक्तूबर में डीजीपी ने मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितंबर 2021 से 4600 ग्रेड पे का लाभ देने की घोषणा की।

पुलिसकर्मियों के परिजन नाराज

आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने दो लाख रुपये एकमुश्त देने का आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद परिजन भड़क गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने उत्तराखंड पुलिस के सिपाहियों के पहले बैच को 4600 ग्रेड पे की जगह दो लाख रुपये एकमुश्त दिए जाने के आदेश जारी किए। इससे पुलिसकर्मियों के परिजन नाराज हो गए।

ये विरोध लगातार लंबे समय से चल रहा है

इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर सिपाहियों के इस्तीफे की खबरें वायरल होने के बाद सरकार की नींद उड़ गई। ये विरोध लगातार लंबे समय से चल रहा है। बीते अगस्त माह में पुलिसकर्मियों के परिजनों को इसके विरोध में प्रेसवार्ता करना भी महंगा पड़ गया जब डीजीपी ने 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था।

Published On September 12, 2022