Uttarakhand news: धामी सरकार ने पेश किया 101,175.33 लाख करोड़ का बजट,जानिए क्या खास, कहां कितना प्रावधान
Uttarakhand budget: उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 101,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया। देहरादून स्थित विधानसभा में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया।
बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है।

बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़। सौंग बांध के लिए 75 करोड़। लखवाड़ के लिए 285 करोड़। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़। नगर पेयजल के लिए 100 करोड़। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे। 220 किमी नई सड़कें बनेंगी।1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण, 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य, 37 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रमुख आर्थिक बिंदु (बजट 2025-26)
- ₹101175.33 करोड़
- बजट का आकार 2024-25 के सापेक्ष 13.38%
(व्यय)
- राजस्व व्यय ₹59954.65 करोड़
- पूंजीगत व्यय ₹41220.68 करोड़
- पूंजीगत परिव्यय ₹14763.13 करोड़
(प्राप्तियां)
- कुल प्राप्तियां ₹101034.75 करोड़
- राजस्व प्राप्तियां ₹62540.54 करोड़
- पूंजीगत प्राप्तिया ₹38494.21 करोड़
- सामाजिक सुरक्षा ₹1811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी : ₹918.92 करोड़
- अन्नपूर्ति योजना : ₹600.00 करोड़
- परिवहन निगम के बस अड्डे के निर्माण के लिए 15 करोड रुपए
- मानसखंड मंदिर माला के लिए 100 करोड रुपए
- चार धाम मार्ग पर अवस्थाना विकास के लिए 10 करोड रुपए
- महान विभूतियों की मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपए
- कांवड़ मेले के संचालन के लिए 7 करोड रुपए
- महिला उत्थान के लिए 16961 करोड रुपए
- 3900 मिनी आंगनवाड़ी केदो को खोलने का है प्लान
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 18 करोड रुपए
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में 91 करोड रुपए
- खेल महाकुंभ के आयोजन के लिए 15 करोड
- खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रोत्साहन के लिए 10 करोड
- युवा मंगल दल के लिए 5 करोड रुपए
- आईटीआई के विकास के लिए 45 करोड रुपए
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):₹207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :₹54.12 करोड़
- ई०डब्ल्यू०एस०आवास हेतु अनुदानः₹25.00 करोड़
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा :₹40.00 करोड़
- राज्य खाद्यान योजना :₹10.00 करोड़
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने :₹34.36 करोड़
- निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान ₹55.00 करोड़
- पर्यावरण मित्र बीमा ₹2.00 करोड़
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत: ₹178.83 करोड़
- 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ₹59.41 करोड़
- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था : ₹23.00 क
- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति ₹15.00 करोड़
- शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृतिः ₹15.00 करोड़
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना : ₹15.00 करोड़
- साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना : ₹26.64 करोड़
- अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता ₹5.75 करोड़
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता ₹16.80 करोड़
- उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना ₹5.40 करोड़
- विज्ञान केन्द्र चम्पावत ₹10.00 करोड़
- मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति ₹2.00 करोड़
- एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार ₹1.25 करोड़
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने ₹7.11 करोड़
- टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद ₹45.00 करोड़
- पूंजीगत मद ₹18.00 करोड़
- उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति ₹10.00 करोड़
- खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़
- राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़
- मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना ₹5.00 करोड़
- मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना ₹2.50 करोड़
- रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) ₹20.00 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ₹60.00 करोड़
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना ₹10.00 करोड़
- प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ₹21.60 करोड़
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना ₹146.00 करोड़
- आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना लगभगः ₹13.66 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गतः ₹85.00 करोड़
- किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभगः ₹42.18 करोड़
- हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गतः ₹15.00 करोड़
- मिशन एप्पल योजना अन्तर्गतः ₹35.00 करोड़
- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना समग्र रूपः ₹30.00 करोड़
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गतः ₹5.00 करोड़
- साईलेज हेतु सगग्र रूप सेः ₹40.00 करोड़
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गतः ₹25.00 करोड़
- मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना : ₹12.43 करोड़
- मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन ₹4.00 करोड़
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम ₹5.75 करोड़
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना तुः ₹3.22 करोड़
- बजट में नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस
- नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़
- *मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि ₹8.00 करोड़
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह ₹5.00 करोड़
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना ₹5.00 करोड़
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़
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