Uttarakhand news: नगर निकाय चुनावों को लेकर आया बड़ा अपडेट, ओबीसी का आरक्षण तय करने वाली समिति ने सौंपी रिपोर्ट
उत्तराखंड में नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-.निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग गठित किया गया था।
उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस, सेनि बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा.निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया।
आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इसके लिए राज्य सरकार को आने वाले समय में तैयारी भी करनी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही अब निकाय चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी इस को लेकर सरकार की ओर से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
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