उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ाया कदम, मसौदा समिति की घोषणा
नई दिल्ली, 27 मई। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एक मसौदा समित गठित की है। कमेटी में कई अनुभवी लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शामिल किए गए हैं।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल मसौदा समिति की सदस्य हैं।
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