नगर निकायों और पंचायतों पर उत्तराखंड सरकार मेहरबान, 238 करोड़ रुपये का फंड किया जारी

Updated: Wednesday, April 21, 2021, 17:25 [IST]

देहरादून, अप्रैल 21: कोरोना महामारी के बाद भी उत्तराखंड के शहरी और ग्रामीण निकायों में बजट यानी पैसों की कमी नहीं होगी। तीरथ सिंह रावत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए राज्य 238 करोड़ रुपये से ज्यादा की वित्त राशि जारी कर दी है, जिसमें सभी 13 जिला पंचायत, 95 क्षेत्र पंचायत, 7954 ग्राम पंचायत के अलावा 8 नगर निगम, 41 नगर पालिका परिषद और 41 नगर पंचायत शामिल है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए है। सरकार की तरफ से जारी की गई राशि का उपयोग निकायों और पंचायतों में वेतन-भत्तों के साथ ही विकास कार्यों के लिए होगा।

चालू वित्तीय वर्ष में त्रिस्तरीय नगर निकाय और पंचायतों में किसी भी तरह से बजट की कमी न रहे इसके मद्देनजर सरकार की ओर से पांचवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा के अनुरूप राशि जारी की।

नगर निकायों को सबसे ज्यादा 148 करोड़ 23 लाख 89 हजार रुपए मिले।
नगर निगमों के लिए 66 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपए मिले।
नगर पालिका परिषदों के लिए 65 करोड़ 54 लाख 21 हजार जारी हुए।

वहीं 38 निर्वाचित नगर पंचायतों के लिए 15 करोड़ 86 लाख 76 हजार और तीन गैर निर्वाचित पंचायतों के लिए 50 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इधर त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपये जारी किए हैं। इनमें जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार, क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख और ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि शामिल है।

अल्मोड़ा में होगा सिर्फ इनका भुगतान

इधर, अल्मोड़ा जिले में विधानसभा की सल्ट सीट के उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है, जिसके मद्देनजर इस अवधि तक अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय नगर निकायों और पंचायतों के लिए जारी बजट का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और जनप्रतिनिधियों के मानदेय के भुगतान में होगा।