Uniform Civil Code: यूसीसी को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या है अपडेट, कब होगा लागू
Uniform Civil Code उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। अब फरवरी में ड्राफ्ट मिलने की संभावना जताई जा रही है।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने चौथी बार समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। बता दें कि बीते दिनों विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई थी। जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। जिसके बाद विधानसभा में इसे पेश कर पास करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मामला फरवरी तक टल गया है।
अब 15 दिन का कार्यकाल बढ़ाने के पीछे की वजह यही मानी जा रही है। साफ है कि इसके बाद ही अब यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा सरकार आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया।
दोबारा सीएम बनते ही धामी ने पहली कैबिनेट में इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप, ड्राफ्ट, बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई,सेनि की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
विशेषज्ञ समिति की इस बीच 75 से अधिक बैठक हुई और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले। यूसीसी की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को पूरा होना था। ऐसे में सरकार ने चौथी बार 15 दिन का कार्यकाल बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह को कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहती है, जिससे किसी तरह की पार्टी को चुनाव में परेशानी हो। ऐसे में भाजपा इस मामले में सोच सोच कर कदम रख रही है।
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