Uniform Civil Code: सीएम धामी के दिल्ली से लौटते ही मिले संकेत, जानिए कब तक सौंपी जा सकती है ड्राफ्ट रिपोर्ट
Uniform Civil Code: दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक बार फिर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एक माह के अंदर ही सरकार को ड्राफ्ट रिपोर्ट मिल सकती है। इसके बाद सरकार सभी तरह के विधिक राय को लेकर शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर सकती है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बीच यूसीसी को लेकर चर्चा की गई है। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में यूसीसी से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है।
जिसमें रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी गई है। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) ने शाह को ड्राफ्ट रिपोर्ट के सभी प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। पार्टी सूत्रों की ओर से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि रिपोर्ट अक्तूबर या नवंबर के पहले हफ्ते तक सरकार को सौंपी जा सकती है। यूसीसी को लेकर केंद्र भी फूंक फूंक कर कदम रख रखा है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी इसका असर पड़ना तय है।
27 सितंबर को विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही सरकार ने उसका कार्यकाल चार माह बढ़ा दिया था। लेकिन इससे पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद धामी सरकार विशेष सत्र भी बुला सकती है। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण विधेयक के साथ ही यूसीसी को भी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है।
विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी ने सरकार आने पर यूसीसी लागू करने की बात की थी। चुनाव जीतते ही सीएम बनने के बाद धामी ने 27 मई 2022 को कमेटी गठित की गई थी। इसके लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में 75 से अधिक बैठक की गई और समिति को 2.35 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
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