उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन:जिला विकास प्राधिकरण और भ्रष्ट्राचार पर विपक्ष का हंगामा
उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जमकर हुआ हंगामा
देहरादून, 16 जून। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जिला विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान भी सदन में जमकर हंगामा काटा।
सड़क से सदन तक कांग्रेस का हंगामा
गुरूवार को सदन से सड़क तक कांग्रेसी मुखर नजर आए। सड़क पर राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाने और कांग्रेसियों से गलत व्यवहार के विरोध में जहां कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया। वही सदन के अंदर भ्रष्ट्राचार के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में शिक्षा, चिकित्सा, सहकारिता, वन विभाग आदि कई विभागों से संबंधित सवाल किए गए। सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह नजर आए। जिन्होंने सहकारिता विभाग में भ्रष्ट्राचार का मुद्दा उठाया। सवाल का जबाव देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में भर्ती के दौरान भ्रष्ट्राचार की शिकायत आई थी, जिस पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो इसकी एसआईटी जांच कराई जाएगी। विपक्ष ने वनाग्नि और इससे होने वाले नुकसान को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग
लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा जिला विकास प्राधिकरणों पर नियम 58 में सबसे पहले चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में सवाल उठाने के साथ जोरदार हंगामा किया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने को लेकर विपक्ष का अड़ा रहा। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने को लेकर विपक्ष ने सदन में पहले हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक वेल में धरने पर बैठ गए हैं। विपक्ष ने कहा पूर्व में विधानसभा से जो कमेटी चंदन रामदास की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट कहां गई। संसदीय कार्य मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा। लेकिन विपक्षी विधायक वेल में हंगामा करते रहे। जिसके चलते आखिर में सदन शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को बजट पास करने के साथ ही सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने सत्र को शुक्रवार तक ही चलाने का विरोध किया है। विपक्ष 20 जून तक सत्र चलाने की मांग कर रहा है।
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