Uttarakhand cabinet:धामी सरकार के फैसले, आजीवन कारावास की अवधि 14 साल, अनुपूरक बजट समेत 18 प्रस्तावों पर मुहर
Uttarakhand धामी कैबिनेट में लगी 18 प्रस्तावों पर मुहर
उत्तराखंड में धामी सरकार ने आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। साथ ही आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव आए जिन सभी पर कैबिनेट की मुहर लग गई।

4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा
सोमवार को धामी मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 18 प्रस्ताव आए जिन सभी को कैबिनेट ने पास कर दिया है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। इस सत्र में 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक देहरादून विधानसभा में होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 रूपए करने पर सहमति बनी है। रोडवेज वर्कशॉप पर स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर भी मुहर लगाई गई है।
कैबिनेट फैसले-
- 4867 करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी।
- उम्र कैद की सजा को लेकर बड़ा फैसला, कैदी को कभी भी छोड़ा जा सकता है, पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती थी सजा माफ, महिला और पुरुष की सजा अहर्ता को एक कर दिया गया।
- राज्य कॉपरेटिव बैंक और राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेसनल कर्मी की हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे इन पदों पर नियुक्त
- लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।
- रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग
- सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।
- आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 किया गया।
- जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद पढ़ाए जाने पर हुई सहमति।
- सांग नदी बांध परियोजना के लिए पुनर्वास नीति पर कैबिनेट ने लगाई मोहर












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