देहरादून में हो सकता है धामी सरकार का बजट सत्र, पेपर लेस सत्र कराने की तैयारी, जानिए कब तक होगा Budget session
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में होना है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल के समापन के बाद बजट सत्र होगा। ऐसे में 15 फरवरी के बाद कभी भी बजट सत्र आहूत हो सकता है।
बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि उत्तराखंड की दोनों विधानसभा में ई - नेवा के तहत कार्य किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लीकेशन (ई-नेवा) के काम चल रहे हैं।

देहरादून में डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो गया है। रितु खंडूरी ने बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में अभी डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। ऐसे में सरकार से देहरादून में सत्र कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में सत्र करना फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा है। भराड़ीसैंण में चल रहे डिजिटाइजेशन के कार्य 2 से तीन माह के भीतर पूर्ण होंगे। स्पीकर ने कहा कि पेपर लेस सत्र के लिए अधिकारी तैयार हैं, विधायकों को ट्रेनिंग के लिए पत्र दिए गए हैं।
बृहस्पतिवार को विधानसभा अध्यक्ष ने देहरादून विधानसभा में सभा मंडप का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि देहरादून व गैरसैंण विधानसभा में पेपरलेस सत्र कराने के लिए ई-नेवा के तहत कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून विधानसभा पेपरलेस सत्र कराने के लिए तैयार है। वहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी में अभी काम चल रहे हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा के सभा मंडप में काम के चलते फर्नीचर बाहर रखे गए। साउंड सिस्टम को बेहतर करने के लिए आईआईटी रुड़की काम कर रहा है।
प्रदेश सरकार ने एक बार फिर जनभावनाओं के अनुरूप बजट बनाने की पहल की है। आगामी बजट पर सुझाव के लिए प्रदेश सरकार हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम करेगी। महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार बजट में भी शामिल करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 'जनता का बजट, जनता के द्वारा, जनभावनाओं के अनुरूप बनेगा बजट हमारा' स्लोगन के तहत देवभूमि की जनता से सुझाव मांगे हैं।
वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि उनकी सरकार ने बजट से पूर्व जनता के सुझाव लेने की परंपरा शुरू की है। इसी परंपरा के तहत देवभूमि की जनता से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। बजट निर्माण प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 9 फरवरी 2025 तक बजट सुझाव मांगे गए हैं।












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