छठ महापर्व पर रेल मंत्रालय ने दी बड़ी सौगात, देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलेगी, जारी हुआ पत्र

Uttarakhand news: उत्तराखंड को रेल मंत्रालय ने छठ महापर्व पर बड़ी सौगात दी है। देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वीकृति पत्र भेजा है।

देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15019/15020) की आवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को अब सप्ताह में तीन दिन संचालित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

Ministry Railways announced major gift Chhath festival Dehradun-Tanakpur Express run three days week letter issued

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह निर्णय उत्तराखंडवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी सौगात है। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को अब अधिक सुगम और नियमित रेल सेवा उपलब्ध होगी।उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद, जिन्होंने उत्तराखंडवासियों की मांग को स्वीकार करते हुए देहरादून-टनकपुर एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय सीमांत कुमाऊं क्षेत्र के नागरिकों, विद्यार्थियों, पर्यटकों और व्यवसायियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ा जाए - यही विकसित उत्तराखंड की दिशा में हमारा संकल्प है।

मुख्यमंत्री धामी ने कुछ माह पूर्व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस की सेवा आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस पर रेल मंत्रालय ने विचार करते हुए ट्रेन की संचालन अवधि साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रि-साप्ताहिक (तीन दिन प्रति सप्ताह) करने का निर्णय लिया है। यह कदम उत्तराखंड के पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों को देश के अन्य भागों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा तथा राज्य के पर्यटन और व्यापार को नई गति देगा।

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