पेपरलीक के बाद अंकिता केस की भी सीबीआई जांच, जानिए CM Dhami के 10 बड़े धाकड़ फैसले जो बन गए मास्टरस्ट्रोक

CM Dhami Ankita Bhandari case उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। सीएम धामी के इस फैसले को भी मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों से प्रदेश में सीबीआई जांच को लेकर बवाल मचा हुआ है।

विपक्ष समेत कई संगठन सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके बाद से सरकार पर लगातार दबाव बनता जा रहा था, लेकिन सीएम धामी ने पहले अंकिता के माता पिता से बात की और फिर उनकी आशाओं और मांग के अनुरुप ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी।

बता दें कि इससे पहले यूकेएसएसएससी पेपरलीक प्रकरण में भी धामी ने आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच अचानक पहुंचकर सीबीआई जांच की संस्तुति कर सबको चौंका दिया था। धामी अब तक के अपने सरकार के कार्यकाल में कई बार धाकड़ फैसले ले चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को बतौर सीएम पद की शपथ ली। धामी सरकार ने अब तक कार्यकाल में कई सख्त और बड़े फैसले लिए हैं।

• देश में पहली बार किसी राज्य मेें समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले यूसीसी लागे करने का निर्णय लिया। 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया, जिसने नागरिक कानूनों में समानता की दिशा में ऐतिहासिक पहल की।
• धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में संचालित मदरसों को इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में संचालित सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होना होगा।
• धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में उत्तरप्रदेश से भी सख्त है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में 2018 में यह कानून बनाया गया था। उसमें जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण पर एक से पांच साल की सजा का प्रावधान था।
• नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 पर मुहर लगा दी है। अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है।
• महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार उत्तराखंड में धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दे दिया है। प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। राजभवन ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी।
• राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
• बैकडोर भर्ती पर सख्त कदम बैकडोर भर्ती की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से इसकी जांच कराने की मांग की। जिसके बाद ऋतु खंडूरी भूषण ने इसकी जांच समिति से जांच कराई और विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी हैं। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं। वहीं, विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। ये धामी सरकार का सबसे कठोर कदम में शामिल रहा।
• धामी सरकार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी ने अवैध अतिक्रमण के लिए स्पेशल अभियान चलाकर अधिकारियों की जबावदेही तय की। जिसका असर भी देखने को मिला और प्रदेश में लगातार ऐसी धार्मिक संरचनाओं को भी हटाया गया। जो कि अवैध रुप से बनी हुई थी। इस दौरान बुुलडोजर कार्रवाई सबसे ज्यादा खबरों में रही। जो कि आज भी जारी है।
• परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त सीएम धामी ने तकनीकी पदों समेत समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने और पीसीएस या अन्य उच्च पदों पर साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा न रखने की घोषणा की।
• सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में फर्जी तरीके से रह रहे बाबाओं और दूसरे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के निर्देश दिए थे। इसमें 500 से ज्यादा ढ़ोंगी बाबाओं को पकड़ने के साथ ही अवैध रुप से रह रहे बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

English summary

cm dhami paper leak Ankita Bhandari case also investigated CBI 10 major decisions masterstrokes