Cabinet decisions: धामी सरकार ने यहां महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव किया पास,जानिए किसको होगा फायदा
उत्तराखंड में धामी सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सहकारी समितियां की प्रबंध समिति मैं महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया।
सरकार के इस फैसले का भाजपा और महिला मोर्चा ने स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश की 670 सहकारी समितियां में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा।
प्रदेश में तकरीबन 4 हजार महिलाएं से लाभान्वित होगी। पूरे प्रदेश में 650 सहकारी समितियां संचालित है इस तरह से आरक्षण मिलने पर लगभग 260 समितियां में महिला पदाधिकारी शामिल होगें इससे जहां सरकारी समितियां मजबूत होगी वहीं महिलाएं भी आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनेगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य की सहकारी समितियां की प्रबंध समिति मैं महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा की हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए।
कहा कि खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतो में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल हो वही अब धामी सरकार के द्वारा सहकारी समितियां में भी एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण तय किया गया है।
भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है और बधाई दी है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार निरंतर महिलाओं के उत्थान को लेकर काम कर रही है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है।
आशा नौटियाल का कहना है कि पूरे प्रदेश में 10 डीसीबी की समितियां है उसमें भी 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा आपको बता दे कि इसमें 10 डीसीबी में 50 महिला डायरेक्टर बनेगी।इस तरह से डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक की समितियां में महिलाएं डायरेक्टर आसीन होंगी। 14 शीर्ष संस्थाओ की समितियां हैं । जिसमें करीब 70 डायरेक्टर बनेगी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
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