सख्त भू कानून को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन,सरकार के आश्वासन के बाद भी क्यों है विरोध

उत्तराखंड में एक बार फिर सख्त भू कानून को लेकर 26 नवंबर मंगलवार से आंदोलन शुरू होने जा रहा है। मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने 26 नवंबर से शहीद स्मारक देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है।

संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मूल, निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू-कानून को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही है।

सरकार बजट सत्र में भू-कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का भू-कानून सरकार लाएगी, स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हर बार की तरह भू-माफिया के पक्ष में सरकार कानून लेकर आए। बता दें कि मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति लंबे समय से भू कानून को लेकर सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। इससे पहले समिति गैरसेंण में भी विरोध प्रदर्शन कर चुकी है।

इस बीच सरकार की और से आगामी बजट सत्र में भू कानून को लेकर अध्यादेश लाने की बात की जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून के सम्बन्ध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा।

बता दें कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून बनाने की मांग चल रही है। इसको लेकर कई बार संघर्ष समिति के माध्यम से हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। अब सरकार ने बजट सत्र में भू कानून को लेकर विधेयक पेश करने की बात की है उससे पहले सरकार आम लोगों के साथ सुझाव और संवाद के जरिए इसे मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। एक तरफ सरकार बजट सत्र में सख्त भू कानून लाने की बात कर रही है दूसरी तरफ समिति सरकार पर दबाव बनाने में जुटी है।

English summary

Agitation start again strict land law why there opposition even after government's assurance