21 साल का उत्तराखंड:सीएम ने खोला पिटारा, राज्य आंदोलनकारी, युवाओं और महिलाओं के लिए दर्जन भर से ज्यादा घोषणाएं
राज्य आंदोलनकारी, युवाओं और महिलाओं के लिए दर्जन भर से ज्यादा घोषणाएं
देहरादून, 9 नवंबर। 21वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना चुनावी पिटारा खोल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारी, युवाओं और महिलाओं के लिए दर्जन भर से ज्यादा घोषणाएं की। जिनमें राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में 1 हजार रुपए से 1400 रुपए तक की बढोत्तरी की है। सरकार की इस घोषणा से करीब 7 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। चुनावी साल के लिहाज से ये घोषणांए बडी घोषणा मानी जा रही है। इसके अलावा कामकाजी और महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने और युवाओं के लिए देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सीएम ने कई योजनाओं की घोषणा की है।

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि
हमारी सरकार से एक समान पेंशन और 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। जो कि स्वागतयोग्य है।
उत्तराखंड महोत्सव मनाया
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण मे राज्य स्थापना दिवस की 21वीं वर्षगांठ ''उत्तराखंड महोत्सव'' के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने विधानसभा परिसर में भव्य सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। वही स्कूली बच्चों एवं सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराडीसैंण में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और विधानसभा परिसर गैरसैंण से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड के लिए विशेष दिन है। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को मिला है। इसके लिए असंख्य गुमनाम लोगों ने संघर्ष किया। बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सब सड़क पर उतरे थे। माताओं और बहनों ने अपमान सहा। ये राज्य हमें लाठी, गोली और दमन से मिला है। खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर के दमन को हम कभी भूल नहीं सकते।
केदारनाथ धाम तक केबल कार
धामी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड के लिये चारधाम ऑल वेदर रोड, भारत माला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर के टनकपुर-बागेश्वर रेलमार्ग के अन्तिम सर्वें को भी मंजूरी दे दी है तथा इसके लिए बजट भी अवमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार केन्द्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों को भी विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोड से जोड़ सकें। जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और पलायन की समस्या से उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम लाया जा सके। सड़क और रेलमार्गों के साथ-साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रुप से कार्य कर रही है। जिसके अन्तर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है और उधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़े। देहरादून से टिहरी के लिए डबल लेन टनल की भी स्वीकृति देकर केन्द्र सरकार ने दून से टिहरी की दूरी को कम करने का काम किया है। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत 8750 करोड़ रूपये आंकी गई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित योजना के अनुसार विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहब को शीघ्र ही रोपवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इसी योजना के अन्तर्गत 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा पहुंचा जा सकेगा। हमारी सरकार नैनीताल में स्थित कैंचीधाम के विकास के लिए भी काम कर रही है जिसके अंर्तगत 60 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थली बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जिसके अन्तर्गत केदारपुरी में जहां प्रथम चरण के 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रूपये से अधिक स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं गंगोत्री व यमनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रूपये स्वीकृत हो चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के 31 राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही विगत आपदा में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता चेक और आपदा में सराहनीय कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया।
राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की-
- -उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेंशन वृद्धि - उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों, जिनको 3100 रुपए पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर 4500 रुपए और जिनको 5000 पेंशन प्राप्त हो रही है, को बढ़ाकर 6000 रुपए किया।
- -महिला छात्रावास - राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्राओं के शिक्षा को सुगम और सुविधा युक्त बनाने हेतु एक-एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
- - कामकाजी महिला छात्रावास - राज्य में आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
- -ईजा-बोई शगुन - सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घण्टे रुकने वाली प्रसूता महिला को 2000 रुपए उपहार धनराशि भेंट की जायेगी।
- -जी रैया चेली-जागी रैया नौनी -11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टीएचआर सुविधा प्रदान की जायेगी।
- -11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को सेनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेनेटरी नैपकीन वेण्डिंग मशीन की स्थापना की जायेगी।
- -11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण जैसे हीमोग्लोबिन इत्यादि की जांच निशुल्क की जाएगी और हेल्प लाईन नं 104 के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- - आरोग्य उत्तराखण्ड क्रॉनिक डिजीज (दीर्घकालिक एवं पुरानी बिमारियां) के उपचार में ली जाने वाली दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- -नशामुक्ति केंद्र- देहरादून एवं हल्द्वानी में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना की जायेगी।
- -राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जायेगी।
- - कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को 10,000 हजार को एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।
- -राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- - ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अद्यतन करते हुए कुल 75 सेवाओं को ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- -सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाओं को भी शीघ्र ही ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से संचालित कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाया जाएगा।
- - प्रदेश में खेल को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं को खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए ''खेल नीति-2021'' तुरन्त लागू की जाएगी।
- - उत्तराखंड में स्वास्थ्य, पर्यटन से राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु राज्य को आयुष वेलनैस का हब बनाया जाएगा। जिसके अन्तर्गंत गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक गृहों में आयुष वेलनैस सेन्टर खोले जाएंगे।
- -भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाया जाएगा।
- -गैरसैण नगर पंचायत की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए 1.20 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा की।
- -आदिबद्री और घाट क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया जाएगा।
- - नारायणबगड़ ब्लाक में एलोपैथिक अस्पताल का उच्चीकरण किया जाएगा।












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