बेंगलुरु एरो शो में कंपनियों से योगी सरकार करेगी करार, डिफेंस कॉरिडोर के लिए मिलेगा करीब 5000 करोड़ का निवेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेंगलुरु में बुधवार से शुरू हुए तीन दिवसीय एविएशन शो में अपना पवेलियन बनाया है। इस शो के दौरान उत्तर प्रदेश एक्स्प्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (यूपीडा) 17 एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रही है जिनसे प्रदेश के महत्वाकांक्षी डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए करीब 5 हजार करोड़ के निवेश मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल छह जिलों आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ में से चार जिलों में भूमि अधिग्रहण का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

Yogi govt to sign MOUs with companies for investment in defense corridor

पिछले साल यूपीडा ने लखनऊ में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो में 23 एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे जिससे डिफेंस कॉरिडोर के लिए 50 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ था। प्रदेश के उद्योग मामलों के मंत्री सतीश महाना ने बुधवार को बेंगलुरु में आयोजित हो रहे एरो शो में प्रदेश के पवेलियन का उद्घाटन किया। यूपीडा के मुताबिक, डिफेंस कॉरिडोर के लिए झांसी में 94 प्रतिशत, चित्रकूट में 96 प्रतिशत, अलीगढ़ में 92 प्रतिशत और कानपुर में 81 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर को बुंदेलखंड क्षेत्र के 3,525 हेक्टेयर भूमि पर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

बेंगलुरु में 13 प्राइवेट कंपनियों के साथ यूपीडा समझौते पर हस्ताक्षर करेगी जिससे 4,501 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ होगा। सरकार का मानना है कि उसके इस कदम से 9000 नई नौकरियां पैदा होंगी। इन प्राइवेट कंपनियों के अलावा, भारतीय वायु सेना, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ भी एमओयू पर यूपीडा हस्ताक्षर करेगी। कई अन्य कंपनियों के साथ करार किए जाने की बात भी योगी सरकार कह रही है।

यूपीडा के मीडिया एडवाइजर दुर्गेश उपाध्याय के मुताबिक, एमओयू साइन करने वाली कंपनी जितनी भूमि पर उत्पादन ईकाई लगाएगी, उसे उस भूमि की कुल कीमत का 10 प्रतिशत चुकाना होगा। यूपीडा इसके बदले कंपनियों को सड़क, बिजली, आधारभूत सुविधाएं समेत अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएगी ताकि उनको बिजनेस करने में आसानी हो।

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