यूपी की एमएसएमई इकाइयों को योगी सरकार ने दिया 10,390 करोड़ का लोन

लखनऊ। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के हजारों अतिलघु, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को करोड़ों रुपए का लोन दिया। प्रदेश सरकार ने 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ का ऋण वितरित किया। इन एमएसएमई इकाइयों में करीब 30 हजार ऐसे हैं जिनकी शुरुआत हो रही है। उनकी पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने इन स्टार्टअप्स को 1,316 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिलघु, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए हर आवश्यक मदद देगी।

Yogi govt distributed loan of ten thousand crores to MSME

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकता है। अगर प्रदेश में कोई युवा अपना उद्यम शुरू करना चाहता है तो सरकार उनकी पूंजी की जरूरतों को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आठ उद्यमियों को लोन दिया वहीं बाकी के लोन वितरित करने के लिए जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनको लोन मिला उन लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने वर्चुअली बात भी की। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि ये छोटे-छोटे उद्योग ही सशक्त प्रदेश के आधार हैं।

Yogi govt distributed loan of ten thousand crores to MSME

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की एमएसएमई इकाइयां आत्मनिर्भर हो रही हैं। 15 इकाइयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराया है और इसके जरिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश की है। इससे अन्य इकाइयों को भी प्रेरणा मिलेगी। लोन वितरण के अलावाा मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में एक जनपद एक उत्पाद योजनाओं के लाभार्थी 5 हजार शिल्पियों को उनके काम से संबंधित टूल किट नि:शुल्क दिए गए।

लॉकडाउन के दौरान दिया 2002 करोड़ का लोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में प्रदेश लौटे कामगारों को रोजगार देने का प्रयास सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को आर्थिक पैकेज जारी किया, अगले ही दिन उत्तर प्रदेश में 56 हजार से ज्यादा नई एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ का लोन दिया गया। कहा कि दूसरे चरण में 4,03,646 नई और पुरानी एमएसएमई इकाइयों को 10,999 करोड़ और तीसरे चरण में 2,69,291 इकाइयों को 7,841 करोड़ का ऋण दिया गया।

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