UP में अवैध स्टैंड चलाने वाले माफियाओं पर नकेल कसेगी योगी सरकार, जानिए पूरी प्लानिंग

Updated: Thursday, May 19, 2022, 11:49 [IST]

लखनऊ, 19 मई : उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य सरकार को राज्य में चल रहे अवैध बस, टैक्सी और ऑटो स्टैंड को बंद करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद गृह विभाग सक्रिय हो गया है। दरअसल गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे के बाद यूपी के गृह विभाग ने सभी पुलिस कमिश्नरों, डीएम और एसपी को सख्त अल्टीमेटम देते हुए अवैध टैक्सियों के संचालन पर नकेल कसने को कहा है। अधिकारियों से कहा गया है कि सभी अवैध स्टैंड हटाकर सरकार को प्रमाण पत्र सौंपें। हालांकि इसके बावजूद भी अवैध तरीके से स्टैंड चल रहे हैं। लेकिन अब योगी ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा है कि अवैध स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई की जाए।

सरकार के निशाने पर अवैध स्टैंड चलाने वाले

फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले के बाद उन लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, जो अवैध स्टैंड चलाते हैं। क्योंकि गृह विभाग ने साफ कहा कि अवैध स्टैंड संचालकों की पहचान माफिया के रूप में की जाए और उनके खिलाफ एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कई जिलों में भीड़भाड़ वाली जगहों और व्यस्ततम चौराहों के आसपास अवैध टैक्सियों, ऑटो और बस स्टैंडों के संचालन की शिकायतें मिल रही हैं।

दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं अवैध स्टैंड

अवैध स्टैंड न केवल जाम का कारण बनते हैं बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाते हैं। राज्य के अधिकांश शहरों में प्रमुख चौराहों पर अवैध स्टैंड चल रहे हैं और इन अवैध स्टैंडों की सुरक्षा स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है। खास बात यह है कि इन अवैध स्टैंडों को चलाने वाले ज्यादातर अपराधी हैं। इसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसके लिए आदेश जारी किया था। हालांकि आदेश के बाद भी पूरी तरह से इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसमें बरती जा रही लापरवाही के बाद अब सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगाया जाए।

अवैध वसूली की शिकायतें मिलने के बाद शासन स्तर से हुई कार्रवाई

राज्य के गृह विभाग का कहना है कि राज्य में संचालित अवैध स्टैंडों के संचालक की आड़ में कुछ माफियाओं द्वारा अवैध वसूली के लिए चालकों की पिटाई की शिकायतें मिल रही हैं और इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की जरूरत है. एसीएस अवस्थी ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए एक सप्ताह के भीतर विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर अवैध स्टैंडों के संचालन को रोकने के साथ ही इनके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

डीएम व एसएसपी को 30 अप्रैल तक भेजनी थी रिपोर्ट

राज्य के गृह सचिव ने अवैध स्टैंड को हटाने के लिए नगर निगम, परिवहन और अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लेने को भी कहा है. उन्होंने कहा कि अवैध स्टैंड को हटाकर यात्रियों को निर्धारित टैक्सी, ऑटो और बस स्टैंड पर ही खड़ा किया जाए. गृह विभाग ने सभी पुलिस आयुक्तों, डीएम, एसएसपी/एसपी को 30 अप्रैल तक संयुक्त हस्ताक्षर के साथ अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का ब्योरा भेजने को कहा गया था। इसके साथ ही डीएम और एसपी एक प्रमाण पत्र भी देंगे कि अब कोई अवैध नहीं है। उनके जिले में स्टैंड चल रहा है।