आलू भंडारण के लिए योगी सरकार ने बनाया प्लान, यूपी के किसानों को अब मिलेगा सीधा लाभ

Updated: Thursday, July 4, 2024, 19:13 [IST]

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आलू के भंडारण और वितरण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। वर्तमान में, राज्य में 2101 निजी कोल्ड स्टोरेज चालू हैं, जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता 176 लाख मीट्रिक टन है। इन सुविधाओं में लगभग 140 लाख मीट्रिक टन आलू संग्रहीत है।

हाल के दिनों में राज्य भर के प्रमुख बाजारों में आलू का औसत थोक मूल्य 2 हजार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहा है। यह मूल्य निर्धारण प्रवृत्ति उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी आय को सुरक्षित करने के लिए स्थिर बाजार स्थितियों पर निर्भर हैं।

बागवानी, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को उनके भंडारित उत्पादों के लिए अच्छे बाजार मूल्य मिलना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए कोल्ड स्टोरेज से आलू की तेजी से निकासी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "अच्छे बाजार मूल्य मिलने से किसानों की आय बढ़ेगी और आलू की खेती के प्रति उनका रुझान भी बढ़ेगा।" मंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य में आलू की खेती के क्षेत्रों में गुणात्मक विस्तार हो सकता है। सरकार का लक्ष्य इन प्रयासों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है।

जमाखोरी की निगरानी और रोकथाम

बिचौलियों द्वारा आलू की जमाखोरी रोकने के लिए बागवानी मंत्री ने सभी बागवानी अधिकारियों और उपनिदेशकों को अपने जिलों में निजी कोल्ड स्टोरेज का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इन निरीक्षणों का उद्देश्य बिचौलियों द्वारा आलू की डंपिंग को नियंत्रित करना और निरंतर बाजार आपूर्ति के लिए कोल्ड स्टोरेज से पर्याप्त निकासी सुनिश्चित करना है।

जमाखोरी में शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ ऐसी गतिविधियों में मदद करने वाले कोल्ड स्टोरेज मालिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य बाज़ारों में आलू की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों को प्रभावित करने वाली किसी भी तरह की हेराफेरी को रोकना है।

औचक निरीक्षण

बुधवार को उद्यान मंत्री ने फतेहपुर, रायबरेली और कौशाम्बी जिलों में निजी कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजारों में आलू की आवक पर नियमित नियंत्रण और बाजार मूल्य स्थिर बनाए रखने पर जोर दिया।

मंत्री ने पिछले साल की तुलना में कम निकासी दर वाले कोल्ड स्टोरेज को नोटिस जारी किया और उनसे निकासी में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने उचित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इन सुविधाओं में स्थापित सुरक्षा प्रणालियों के परीक्षण का भी आह्वान किया।

आलू की कीमतें स्थिर

दिनेश प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि योगी सरकार आलू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, "किसी भी हालत में किसानों और उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।" उन्होंने गारंटी दी कि जहां भी जमाखोरी पाई जाएगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य उचित मूल्य सुनिश्चित करके तथा जमाखोरी के माध्यम से बाजार में हेरफेर को रोककर किसानों की आय और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।