मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में योगी सरकार, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट- स्मार्टफोन देने की तैयारी

लखनऊ, 16 सितंबर: उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में भी सभी वर्गों को साधने की छटपटाहट साफतौर पर देखी जा सकती है। योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुए अनुपूरक बजट में 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट और फोन देने का वादा किया था। शासन से जुड़े अधिकारियों की माने तो सरकार ने इसको अमल में लाने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा सरकार अंडरग्रेजुएट और आईटीआई स्टूडेंट्स को यह तोहफा देने पर काम कर रही है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जायेगा।

स्मार्टफोन

दरअसल योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में एलान किया था कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और फोन देने जा रही है। सरकार की यह योजना अखिलेश सरकार के दौरान घोषित उस योजना से बिलकुल अलग है जिसमें है हाईस्कूल और इंटरमिडिएट के छात्रों को लैपटॉप वितरित किया गया था। तब विधानसभा में योगी ने कहा था कि युवाओं के डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए सरकार यह योजना लाने जा रही है और इससे युवाओं को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी।

हाईस्कूल व इंटरमीडिएड के छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ

शासन से जुड़े एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा कि,

''अखिलेश यादव सरकार ने अपने वोटरों को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप बांटे थे लेकिन योगी सरकार 18 से 25 साल के युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। एक बात तो तय है की इसमें उम्र की कोई क्राइटेरिया तय नहीं की गई है। लेकिन एक बात साफ है कि ये योजना हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए नहीं होगी।''

दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को ध्यान में रखकर योगी सरकार ने विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में 1 करोड़ युवाओं को टैब और फोन देने का एलान किया था। ऐसा माना जा रहा है की चुनावी साल में युवा वोटरों को लुभाना के लिए सरकार ने ये प्लान तैयार किया था।

स्मार्ट फोन

ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा
यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते यहां युवा वोटरों की संख्या भी काफी अधिक है। वरिष्ठ IAS अधिकारी ने बताया कि, इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ दिनों के भीतर ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और फिर इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। केबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि,

''आंकड़ों के मुताबिक यूपी के करीब 16.75 लाख मतदाता 18 और 19 वर्ष के बीच के हैं। ये आंकड़े लोकसभा चुनाव के हैं। जाहिर है की इस चुनाव में भी ये आंकड़े भी इसी के आस पास होंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो संयुक्त तौर पर यह आंकड़ा 30 लाख के आस पास पहुंचेगा और इन युवाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है।''

डिजिटल इंपावरमेंट के तहत सरकार ने शुरू की योजना
दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए कहा था की सरकार एक करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी। इससे डिजिटल एंपावरमेंट भी बढ़ावा मिलेगा। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की माने तो इस योजना का लाभ आईटीआई , एमबीबीएस के अलावा अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को भी मिलने की संभावना है।

टैबलेट

टेक्निकल कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा
इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले छात्रों को भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। यदि इन सबको मिलाकर भी 1 करोड़ की संख्या नही मिलेगी तो अन्य स्ट्रीम के छात्रों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। हालाकि, अभी यह निर्णय नहीं हुआ है की किन छात्रों को टैबलेट दिया जायेगा और किसे स्मार्टफोन दिया जायेगा। अधिकारी ने बताया कि कोविड महामारी की वजह से छात्रों को काफी कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा था। उनकी पढ़ाई काफी प्रभावित हुई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए यह विचार आया कि छात्रों को टैबलेट और स्मार्ट फोन दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई में भी मदद मिल सके।

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