UP News: जेलों को सुधार गृह में बदलने की कवायद, CM योगी ने दी अधिकारियों को ये नसीहत
chief minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जेलों को सुधार गृह के रूप में बदलने की कवायद शुरू करने का निर्देश दिया है। आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया।
सीएम योगी ने लखनऊ में जेल सुधार पर एक आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उन्होंने कहा है कि जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 आजादी के पहले से ही प्रचलन में थे लेकिन उनके कई प्रावधान बदलते परिवेश और कैदियों के पुनर्वास की सुधारवादी विचारधारा के अनुकूल नहीं थे।
जेल सुधार को लेकर कदम उठाने के निर्देश
उन्होंने एक नए कारागार अधिनियम आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को जेल सुधार के तहत राज्य में खुली जेल स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खूंखार अपराधियों और आतंकवादियों के लिए उच्च सुरक्षा बैरक बनाए जाएंगे।
प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल पर मिले कड़ी सजा
उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जेलों में मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल पर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जेल अधिनियम 1894 का उद्देश्य अपराधियों को अनुशासित तरीके से हिरासत में रखना है, लेकिन हमें सुधार और पुनर्वास पर ध्यान देना होगा। ऐसे में भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें नए कानूनों को लागू करने की जरूरत है।
कैदियों के सुरक्षा के साथ ही व्यवहार पर भी रखें नजर
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेल के पहलुओं जैसे कैदियों की सुरक्षा, उनके साथ कैसा व्यवहार, उनकी शिकायतों पर ध्यान देना, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग आवास का प्रावधान और जेल विकास बोर्ड का गठन आदि को जेलों में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
जेलों की सुरक्षा पर करें फोकस
उन्होंने कहा कि जेलों में 4200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिन पर मुख्यालय में स्थापित वीडियो वॉल के माध्यम से लगातार नजर रखी जाती है, जिससे अलर्ट भी मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन कैमरों को वीडियोवॉल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और निगरानी की जानी चाहिए।
ई जेल पोर्टल को दें बढ़ावा
उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की जेलों में बंदियों का प्रवेश एवं निकास ई-जेल पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे बंदी सूचना प्रबंधन प्रणाली, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, ई-कस्टडी सर्टिफिकेट एवं ई-कस्टडी सर्टिफिकेट के उपयोग से और मजबूत किया जा रहा है।
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